रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
गुटख्यातून जितकी कमाई, तितकाच पिचकाऱ्यांच्या साफसफाईचा खर्च; मग... देशात गुटखा बंदी का नाही?
भारतातील गुटखा, पान मसाल्याची बाजारपेठ ही अंदाजित ४५,००० कोटी रुपयांची आहे. यातून सरकारला 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत नाही. हिशेब केल्यास ही रक्कम अंदाजे 12,000 कोटी रुपये येते. गुटख्याचे डाग साफ करण्यासाठी भारतीय रेल्वे जितका खर्च करते, तितकीच ही रक्कम आहे. एकंदरीत, गुटखा, पान-मसाला यांचा एकूण परिणाम म्हणजे शुन्य आहे. आरोग्यावर होणारा परिणामाचा विचार केला तर त्यातून हानीशिवाय काहीही मिळत नाही. अशा परिस्थितीत गुटख्यावर बंदी का घातली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सोशल मीडियावर मनोज अरोरा यांची पोस्ट
देशातील आघाडीचे लेखक मनोज अरोरा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर याबाबत एक पोस्ट शेअर केली आहे. गुटख्यातून मिळणारी कमाई आणि त्यामुळे होणाऱ्या खर्चाचे आकडे समोर ठेवताना त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या या पोस्टवर मोठ्या प्रमाणात लोक प्रतिक्रिया देत आहेत.
मनोज यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, भारतात पान मसाल्याची बाजारपेठ सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची आहे. यातून सरकारला 25 टक्केपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळत नाही. म्हणजे अंदाजे 12,000 कोटी रुपये इतकेच उत्पन्न सरकारला मिळते. हा सगळा पैसा गुटख्याचे डाग साफ करण्यात वाया जातो. आरोग्यावर परिणाम होत असतानाही गुटख्यावर बंदी का नको? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
ही आकडेवारी कुठून आली?
खरे तर, 2021 साली भारतीय रेल्वेने गुटख्याचे डाग साफ करण्यासाठी दरवर्षी 12000 कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले होते. या समस्येचा सामना करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने 42 स्थानकांवर थुंकण्यासाठी विशेष किऑस्क बसवण्याची योजना जाहीर केली होती. या कियॉस्कमध्ये थुंकीचे पाऊच 5 ते 10 रुपयांना मिळतील, ज्यामुळे साफसफाईचा खर्च कमी होईल. मात्र, त्यानंतरही स्थानकांच्या स्वच्छतेसाठी भरमसाठ खर्च सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
गुटखा बंदी का नाही?
गुटखा बंदीच्या मागे अनेक कारणे असल्याचे मानले जाते. यामध्ये महसूल, रोजगार आणि राजकीय दबाव यांचा समावेश आहे. अनेक सरकारे गुटख्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतात. ते सोडल्यास त्यांच्या महसुलाचे नुकसान होईल. लाखो लोक गुटखा व्यवसायात गुंतलेले आहेत. या बंदीमुळे या लोकांच्या रोजीरोटीला धोका निर्माण होऊ शकतो. गुटखा उद्योगाशी संबंधित लोक राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आहेत. ते निर्बंध लादण्याविरुद्ध दबाव आणू शकतात.
