SEBI SME IPO Rules : छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी! SME IPO मधील 2 लाखांची अट होणार रद्द? SEBI चा मोठा निर्णय

SEBI SME IPO Rules : लहान व मध्यम उद्योगांना SME भांडवल बाजारातून निधी उभारणे अधिक सोपे व्हावे, यासाठी भांडवल बाजार नियामक SEBI ने मोठ्या बदलांच्या तयारीत आहे. सेबी SME IPO साठी असलेली किमान २ लाख रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा संपुष्टात आणू शकते, ज्यामुळे सामान्य किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही यामध्ये सहभाग घेता येईल.

• छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी मोठी बातमी!
• SME IPO मधील 2 लाखांची अट होणार रद्द?
• SEBI घेणार हा मोठा निर्णय

SEBI SME IPO Rules : जर तुम्ही छोटे गुंतवणूकदार असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फार महत्त्वाची आहे. कारण सेबी घेणार असलेला निर्णय तुमच्यासाठी चांगलाच फायदेशीर ठरणार आहे. लहान व मध्यम उद्योगांना SME भांडवल बाजारातून निधी उभारणे अधिक सोपे व्हावे, यासाठी भांडवल बाजार नियामक SEBI मोठ्या बदलांच्या तयारीत आहे. नेमके काय बदल आहेत आणि त्याचा छोट्या गुंतवणूकदारांना कसा फायदा होणार आहे? ( SEBI SME IPO Rules ) 

सिक्योरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया(सेबी) एसएमई प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांसाठी इश्यूनंतरच्या भरणा केलेल्या भांडवलाची कमाल मर्यादा सध्याच्या २५ कोटी रुपयांवरून १०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. या निर्णयामुळे, अंदाजे ५,००० कोटी रुपयांपर्यंत बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांना SME आयपीओचा मार्ग उपलब्ध होईल. ही संख्या, सध्या SME प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध होणाऱ्या ५०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी बाजारमूल्य असलेल्या कंपन्यांपेक्षा जवळपास १० पट अधिक आहे.

इतर कोणते नियम सोपे केले जातील?

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित बदल हे SME फ्रेमवर्कच्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनाचा भाग आहेत. यामध्ये ट्रेडिंग लॉट्ससाठी ₹२ लाखांची किमान अर्ज मर्यादा शिथिल करणे आणि मार्केट-मेकिंग व अंडररायटिंगचे नियम सोपे करतील असा समावेश आहे.

अनेक कंपन्या सध्याच्या SME फ्रेमवर्कअंतर्गत पात्र ठरण्याइतक्या लहान नाहीत, तरीही त्यांना मेनबोर्ड प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध होण्याचा मोठा खर्च उचलणे कठीण जाते. या नवीन बदलांचा उद्देश अशा कंपन्यांना SME प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध होण्यास, भांडवल मिळवण्यास, वाढण्यास आणि मेनबोर्डवर जाण्यास सक्षम करणे हा आहे.

₹२ लाखांची मर्यादा कमी होणार?

SEBI वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी असलेली ₹२ लाखांची किमान अर्ज मर्यादा काढून टाकण्याचाही विचार करत आहे. SME प्राथमिक बाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांचा अतिरिक्त सट्टेबाजीचा उत्साह रोखण्यासाठी नियामकाने दोन वर्षांपूर्वी ही अट ₹१ लाखांवरून दुप्पट केली होती.
नियामकाच्या असे लक्षात आले आहे की, गेल्या वर्षभरात किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या वर्तनात सुधारणा झाली आहे आणि प्रवेशातील अडथळा कमी केल्याने अधिक सहभागास प्रोत्साहन मिळेल, कारण SME कंपन्यांची गुणवत्ताही सुधारत आहे.

अनिवार्य अंडररायटिंगची अटही शिथिल होईल?

SEBI SME इश्यूजसाठी मार्केट-मेकिंगच्या अटी शिथिल करण्याचा विचार करत आहे, ज्यामुळे किमान वर्षांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे. सध्या, प्लॅटफॉर्मवरील स्टॉक्समध्ये लिक्विडिटी राखण्यासाठी कंपन्यांना लिस्टिंगच्या तारखेपासून किमान तीन वर्षांसाठी एका नियुक्त मार्केट मेकरची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे.
नियामक संपूर्ण SME IPO इश्यूच्या आकाराच्या अंडररायटिंगची अनिवार्य अट देखील शिथिल करू शकते, ज्यामध्ये मर्चंट बँकर्सना ‘स्किन-इन-द-गेम’ सिद्ध करण्याची अट समाविष्ट आहे.

दोन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीपूर्वी लागू केलेल्या कठोर नियमांमुळे एसएमई प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंगमध्ये येणाऱ्या अडचणींबाबत उद्योगाकडून मिळालेल्या अभिप्रायानंतर बाजार नियामकाने हा निर्णय घेतला आहे. आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये २६७ एसएमई सूचीबद्ध झाले, तर २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत अंदाजे ८० सूचीबद्ध झाले.

(Desclaimer : येथे शेअर बाजाराची माहिती दिली आहे, गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. जागरण बिझनेस गुंतवणुकीचा सल्ला देत नाही. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे हे बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे, त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी कृपया प्रमाणित गुंतवणूक सल्लागाराचा सल्ला घ्या.)