SEBI Investment Norms
SEBI New Norms : Share Market बद्दल महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी दरवेळी बाजारपेठात गुंतवणूकदार आणि गुंतवणुकीसाठी पूरक वातावरण तयार करण्यासाठी कार्यरत असतात. यावेळी सेबीने शॉर्ट सेलिंगसह सिक्युरिटीज डेट आणि कर्ज घेण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी मास्टर प्लॅन करत आहेत.
भारतातील इक्विटी बाजार नियामक, SEBI चे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी CNBC-TV18 ग्लोबल लीडरशिप समिट 2025 बोलत असताना त्यांनी भारताचा बाजार केवळ आर्थिक वाढीचे प्रतिबिंब राहिले नसून त्याचे मुख्य आधारस्तंभ बनले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था उच्चांक गाठत आहे. त्यामुळे विकसित भारताच्या स्वप्नासाठी इक्विटी मार्केट केंद्रस्थानी आहेत.
हेही वाचा : US Visa Rule: अमेरिकेचा व्हिसा मिळवणे झाले कठीण! लठ्ठपणासह ‘या’ गंभीर आजारांमुळे अर्ज फेटाळला जाणार
सेबीचे प्रमुख तुहिन कांत पांडेनी सुधारणा-चालित रोडमॅप आर्थिक विस्तारासाठी सादर केला आहे. तेव्हा अध्यक्षांनी शॉर्ट सेलिंग आणि सिक्युरिटीज लेंडिंग आणि बोरिंग (एसएलबी) प्रणालीचा व्यापक आढावा घेण्यासाठी लवकरच एक कार्यगट तयार करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहे.
एसएलबी प्रणाली :
गुंतवणूकदारांना अथवा संस्थांना डीमॅट खात्यांमधील शेअर्स निश्चित रककमेसाठी इतरांना कर्ज देण्याची संधी देणारी एसएलबी प्रणाली आहे. स्टॉक एक्सचेंजद्वारे हा व्यवहार केला जात असून याची हमी क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे देण्यात येते. सुरक्षित आणि सुरळीत प्रक्रियेसाठी याचा वापर करण्यात येतो. या सिक्युरिटीजचा वापर कर्जदार शक्यतो शॉर्ट सेलिंगसाठी नाहीतर सेटलमेंट्सवरील डिफॉल्ट टाळण्यासाठी करू शकतात. एसएलबी कर्जदारांना घेतलेल्या त्यांच्या निष्क्रिय शेअर्सवर अधिक उत्पन्न मिळवण्यास परवानगी देतेच. तसेच, बाजारात रोख प्रवाह सुधारण्यासाठी कार्यक्षम बनवते.
हेही वाचा : 6 महिन्यात 4 शेअर्सचा बोलबाला, गुंतवणूकदार झाले मालामाल, तब्बल 298% परतावा; आताच पहा यादी आणि गुंतवा पैसे
डेरिव्हेटिव्ह्ज रचनेत होणार मोठे बदल :
सेबी लवकरच भारताच्या गरजांनुसार एक नवीन पर्याय सादर करणार आहे. बाजारात आठवड्याच्या F&O सेटलमेंटमुळे अधिक स्पष्टता आल्याने सेबी नियामक लक्ष ठेवत असतील. याव्यतिरिक्त शॉर्ट-सेलिंग आणि सिक्युरिटीज कर्जांचा आढावा बाजाराला चालना देण्यासाठी घेण्यात येईल.
म्युच्युअल फंड लक्षकेंद्रित करणार
त्याचवेळी, सेबी अध्यक्ष असेही म्हणाले, सगळ्यात कमी वापरात असलेले म्युच्युअल फंड क्षेत्र आहे. म्युच्युअल फंडची भारतातील मालमत्ता जीडीपीच्या 25 टक्के सुद्धा नाही. हा आकडा जागतिक स्तरावर खूपच कमी आहे. सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये शहरातील 15% लोक गुंतवणूक करतात. परंतु ग्रामीण भागात हा आकडा 6% वर पाहायला मिळतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी त्यांच्यासोबत विश्वासाचे नाते प्रस्थापित करावे लागतील. आणि त्यासाठी, सेबी बायबॅक नियम आणि लिस्टिंग डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क यांचा सुद्धा अभ्यास करणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
