SEBI New Rules: सेबीची भारतीय शेअर बाजारात सुधारणा; जुने कायदे रद्द, तर गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यास भर

अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सेबीचा नवीन नियम 'सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल २०२५' सादर केला आहे. या अंतर्गत, सेबीचे जुने कायदे एकाच कोडमध्ये एकत्र करण्यात येतील, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे अधिक संरक्षण वाढेल. जाणून घेऊ या..

• सेबीची भूमिका अधिक मजबूत होणार
• सेबीचे जुने कायदे एकाच कोडमध्ये एकत्र
• गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी पाऊल

 

SEBI New Rules: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारतीय शेअर बाजार आणि गुंतवणूक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत एक नवीन विधेयक सादर केले. सेबीचा नवा नियम ‘सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल २०२५’ चे प्राथमिक उद्दिष्ट किचकट जुने कायदे काढून एक सोपी आणि प्रभावी प्रणाली लागू करणे आहे. हे विधेयक सेबीला केवळ अधिक अधिकार प्रदान करणार नाही तर म्युच्युअल फंड आणि बाँड मार्केट पारदर्शक देखील बनवेल. या एकत्रित कायद्याद्वारे भारताला जागतिक गुंतवणुकीसाठी सर्वात सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित ठिकाण बनवण्याचे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

सध्या, भारतीय सिक्युरिटीज मार्केट अनेक वेगवेगळ्या कायद्यांद्वारे नियंत्रित केले जाते, जसे की सेबी कायदा १९९२, डिपॉझिटरीज कायदा १९९६ आणि सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स कायदा १९५६. नवीन विधेयकात या सर्व जुन्या आणि खंडित कायद्यांना एकाच तत्व-आधारित कोडने बदलण्याचा प्रस्ताव आहे. या एकीकरणामुळे गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांना नियम समजणे सोपे होईल आणि कायदेशीर गुंतागुंत कमी होईल. हा बदल केवळ शेअर बाजारालाच नव्हे तर बाँड्स आणि डेरिव्हेटिव्ह्जसारख्या आर्थिक साधनांनाही लागू होईल. असे स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा: Kotak Mahindra Bank: कोटक महिंद्रा बँकेला आरबीआयचा झटका; तब्बल ‘इतक्या’ लाखांचा ठोठावला दंड, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

प्रस्तावित विधेयकात सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाची भूमिका अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी बोर्ड सदस्यांना त्यांचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध उघड करणे आता बंधनकारक असेल. शिवाय, कोणतेही नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी सेबीला सार्वजनिक सल्लामसलत करणे आणि पारदर्शक प्रक्रिया स्वीकारणे आवश्यक असेल. यामुळे नियामक व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराची व्याप्ती कमी होईल आणि संस्थेची जबाबदारी पूर्वीपेक्षा अधिक वाढेल.

बाजाराशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणे न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. नवीन विधेयकात तपास, अंतरिम आदेश आणि अंतिम कारवाईसाठी निश्चित वेळ मर्यादा निश्चित करण्याची तरतूद आहे. सर्व अर्ध-न्यायिक बाबींसाठी एकसमान आणि सरलीकृत प्रक्रिया पाळली जाईल. वेळेवर निर्णय घेतल्याने बाजारात स्थिरता येईल आणि फसवणूक करणाऱ्यांमध्ये कायद्याची भीती निर्माण होईल, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचा बाजारात विश्वास वाढेल.

हेही वाचा: India Financial Capital: मुंबई नव्हे, तर ‘हे’ शहर बनतेय भारताची नवी आर्थिक राजधानी; डिजिटल अर्थव्यवस्थेची नवी ओळख 

गुंतवणूकदारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी समर्पित लोकपाल प्रणाली स्थापन करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या समस्या त्वरित सोडवण्यासाठी हे एक समर्पित व्यासपीठ असेल. शिवाय, तांत्रिक आणि किरकोळ चुका गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा आणि त्यांना दिवाणी दंडात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव विधेयकात आहे. तथापि, बाजारातील हाताळणी आणि तपासात सहकार्य करण्यात अयशस्वी होण्यासारख्या गंभीर प्रकरणांसाठी अजूनही गंभीर फौजदारी दंड लागू राहतील.