पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेला अधिक निधी मिळू शकतो. इतर क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याच्या योजना आहेत. शेतीला फायदा व्हावा यासाठी काही राज्यांमध्ये कालव्याचे जाळे मजबूत करण्याची चर्चा
केंद्र सरकारने सुनेला दिलेल्या भेटवस्तू करमुक्त केल्या असल्या तरी जुन्या क्लबिंग नियमामुळे सासरच्यांना या भेटवस्तूंमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर भरावा लागतो. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया..
२०१७ पासून, दरवर्षी १ फेब्रुवारीला सकाळी ११ वाजता देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. तथापि, यावेळी, १ फेब्रुवारी २०२६ ला रविवारअसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्थसंकल्पाची तारीख कशी ठरते? वाचा…
केंद्र सरकारने अलीकडेच तंबाखू उत्पादनांवर उत्पादन शुल्क लादण्यासाठी लोकसभेत एक विधेयक सादर केले, जे मंजूर झाले. यावर बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले की हा नवीन कायदा किंवा अतिरिक्त…
लोकसभेत एलआयसी-अदानी गुंतवणूकीवर सरकारचा कोणताही दबाव नसल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केले. अदानी समूहातील गुंतवणूक एलआयसीच्या बोर्ड-मंजूर धोरणे आणि एसओपीनुसार करण्यात आल्याचेही सांगितले.
देशात नवीन GST आजपासून अर्थात २२ सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे, ज्यामुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत, परंतु काही गोष्टी महाग झाल्या आहेत. या महाग वस्तू नक्की कोणत्या आहेत जाणून…
अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले की एमएसएमई देशाच्या जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. सरकारने भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेला उपस्थिती वाढवण्याचे निर्देश दिले
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसदेत नवीन आयकर विधेयक २०२५ सादर करतील. गेल्या आठवड्यात लोकसभेत हे तहकूब करण्यात आले होते, त्यामुळे आज पुन्हा सभागृहात मांडले जाईल, जाणून घ्या
Nirmala Sitharaman: सीतारमण यांनी गेल्या १० वर्षात सरकारने केलेल्या सुधारणांवर प्रकाश टाकला, ज्यामध्ये गुन्हेगारीकरण आणि व्यवसाय आणि व्यक्तींसाठी अनुपालनाचा भार कमी करणे यांचा समावेश आहे. परदेशी बँकांसाठी भारत हा एक…
मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना या नव्या विधेयकाची माहिती दिली होती. हे नवीन विधेयक करप्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि सोयीस्कर करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
शहरांच्या विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. 50 नवी पर्यटनस्थळे विकसित केली जाणार आहेत. खाजगी क्षेत्राला गती शक्ती डेटा पुरवाणार आहे. देशातील 40 हजार नागरिकांच्या घरांचे स्वप्न 2025…
येत्या 1 जुलैला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. नवीन सरकार संपूर्ण अर्थसंकल्पात पगारदार आणि मध्यमवर्गीयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यावर भर देत आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अंतरिम अर्थसंकल्प कोणत्या तारखेला सादर केला जाणार याची माहिती समोर आली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतरिम अर्थसंकल्प आणि आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल.