Kotak Mahindra Bank: कोटक महिंद्रा बँकेला आरबीआयचा झटका; तब्बल 'इतक्या' लाखांचा ठोठावला दंड, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Kotak Mahindra Bank: भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील दिग्गज बँकेला आरबीआयने झटका दिला आहे. कोटक महिंद्रा बँकेला लाखोंचा दंड ठोठावला आहे. ही कारवाई करताना आरबीआयने स्पष्ट केले की, बँकेवरील कारवाई नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित असून बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराशी याचा संबध नसून ग्राहकांच्या व्यवहारावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
बँकिंग सेवा, मूलभूत बचत बँक ठेव खाती, व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) द्वारे करावयाच्या क्रियाकलापांची व्याप्ती आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी नियम, २००६ (सीआयसी नियम) च्या तरतुदींचे उल्लंघन यासंबंधी आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) ने शुक्रवारी कोटक महिंद्रा बँकेवर ६१.९५ लाखांचा दंड ठोठावला.
हेही वाचा: Budget 2026 Date: ३१ जानेवारी, १ की २ फेब्रुवारी? अर्थसंकल्पाची तारीख कशी ठरते? जाणून घेऊया सविस्तर
केंद्रीय बँकेने असे सांगितले आहे की, BR कायद्याच्या कलम ४७अ(१)(क) सह वाचलेले आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या (नियमन) कायदा, २००५ च्या कलम २३(४) सह वाचलेले कलम २५(१)(iii) अंतर्गत आरबीआयला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आरबीआयने ३१ मार्च २०२४ रोजी बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात पर्यवेक्षी मूल्यांकनासाठी एक वैधानिक तपासणी केली. आरबीआयच्या निर्देशांचे, सीआयसी नियमांचे आणि संबंधित पत्रव्यवहाराच्या तरतुदींचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवरून, आरबीआयच्या निर्देशांचे आणि सीआयसी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल दंड का लावला जाऊ नये याचे कारण दाखविण्यास बँकेला एक नोटीस बजावण्यात आली होती.
नोटीस आणि अतिरिक्त सबमिशनला बँकेने दिलेल्या प्रतिसादाचा विचार केल्यानंतर, आरबीआयला असे आढळून आले की बँकेने काही ग्राहकांसाठी दुसरे बीएसबीडी खाते उघडले आहे ज्यांचे बँकेकडे आधीच बेसिक सेव्हिंग्ज बँक डिपॉझिट अकाउंट (BSBD) आहे. याव्यतिरिक्त, बँकेने बीसीशी करार केला होता की अशा क्रियाकलापांसाठी जे बीसीने परवानगी दिलेल्या क्रियाकलापांच्या कक्षेत येत नाहीत. शिवाय, आरबीआयने स्पष्ट केले की बँकेने काही कर्जदारांबद्दल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना (सीआयसी) चुकीची माहिती दिली आहे.
आरबीआयने स्पष्ट केले की, ही कारवाई नियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर निर्णय घेण्याचा हेतू नाही. शिवाय, आर्थिक दंड आकारण्याच्या निर्णयाचा बँकेविरुद्ध आरबीआय सुरू करू शकणाऱ्या इतर कोणत्याही कारवाईवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही.
