India Rich-Poor Gap : G-20 अहवालाचा धक्कादायक खुलासा! भारतात श्रीमंत-गरीब दरी भारतासाठी नवे संकट?

अलीकडे G-20 अहवाल प्रकशित करण्यात आला. ज्यात भारतातील गरिबी दिवसेंदिवस वाढतात दिसत आहे. म्हणजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत तर गरीब अधिक गरिबीला सामोरे जात आहेत.

• भारतात गरीब-श्रीमंत यांच्यात वाढली दरी
• नवीन G-20 अहवालाचा धक्कादायक खुलासा
• 1 टक्के श्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीत 62 टक्क्यांची वाढ

India Rich-Poor Gap : अलीकडेच एक G-20 अहवाल प्रकशित करण्यात आला. ज्यात भारतातील गरिबी दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. म्हणजे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत आहेत तर गरीब अधिक गरिबीला सामोरे जात आहेत. नुकताच G-20 अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ज्यात श्रीमंतांच्या संपत्तीत किती पट वाढ झाली आहे यांची नोंद घेण्यात आली. यामध्ये भारताची वाढती श्रीमंत-गरीब तफावत दिसून येत आहे. मिळालेल्या अहवालानुसार, देशात 2000 ते 2023 दरम्यान 1% श्रीमंत व्यक्तींच्या संपत्तीत तब्बल 62 टक्क्यांची वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. हा अहवाल दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदाखाली बनवण्यात आला असून यामध्ये आर्थिक असमानतेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे वाढत्या असमानतेच्या पातळीबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : America On Russian Oil : डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा निर्णय! रशियन तेलावर लादणार नवे निर्बंध..; मोदी सरकारचा नाव प्लॅन?

भारताची वाढती श्रीमंत-गरीब तफावत

नोबेल विजेते जोसेफ स्टिग्लिट्झ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यात आला. या अभ्यासात असे म्हंटले आहे कि, श्रीमंत-गरीब दरी वाढली तर लोकशाही डळमळू शकते. आताची परिस्थिती जागतिक पातळीवर पोहोचली असून यावर उपाययोजना करायला हव्या. तसेच, आर्थिक स्थिरतेसाठीच केवळ हे महत्वाचं नसून लोकशाही आणि हवामान बदलाच्या प्रगतीवरही याचा परिणाम होईल. असेही मत व्यक्त करण्यात आले. नवीन जागतिक संपत्तीपैकी 2000 ते 2024 दरम्यान 41 टक्के संपत्ती श्रीमंत लोकांकडे 1 टक्के गेली. तर 50 टक्के खालच्या लोकांना 1 टक्के मिळाल्याची माहिती आहे.

हेही वाचा : Hinduja Group Chairman Passes Away : हिंदुजा ग्रुपचे अध्यक्ष गोपीचंद पी. हिंदुजा यांचे वयाच्या ८५ व्या वर्षी निधन

अहवालात सुचवले आहे, आंतरसरकारी पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज (IPCC) प्रमाणेच जे हवामान बदलाचे निरीक्षण करतात. आंतरराष्ट्रीय समानता पॅनेल (IPE) ची स्थापना केली पाहिजे ज्याने जागतिक असमानतेचा अधिकृत डेटा गोळा करता येईल. आणि त्याचे योग्य पद्धतीने अभ्यास करून त्याच्यावर सरकारला उपाययोजना करायला सांगता येईल. अर्थशास्त्रज्ञ जयती घोष यांनी इम्रान वलोदियासह विनी ब्यान्यिमा स्वतंत्र तज्ञ या अहवालात सहभागी होते. तेव्हा त्यांनी लोकशाही व अर्थव्यवस्थेसाठी इशारा देत श्रीमंत-गरीब यांमध्ये फुट पडत राहिली तर अनेक संकटाना सामोरे जावे लागेल.  यांचा परिणाम प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे आर्थिक विकासावर सुद्धा होऊ शकतो.