शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा! भुईमूग आणि सोयाबीन खरेदीसाठी दिली मुदतवाढ (फोटो सौजन्य-X)
Soybeans Deadline News Marathi: राज्यात सोयाबीनची खरेदी वेगाने सुरु असून ०६ फेब्रुवारी नंतर सोयाबीनची खरेदी पुढे काही दिवस सुरु रहावी, अशी राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. त्याचपार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी चार राज्यांमध्ये भुईमूग आणि सोयाबीन खरेदी कालावधी वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. याशिवाय पुढील चार वर्षांसाठी तूर, मसूर आणि उडीद यांची १००% खरेदी करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
भारत सरकारने १५ व्या वित्त आयोगाच्या चक्राअंतर्गत २०२५-२६ पर्यंत एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. या योजनेत किंमत समर्थन योजना (PSS), किंमत कमतरता भरणा योजना (PDPS), बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) आणि किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF) असे विविध घटक आहेत. याप्रकरणी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह म्हणाले की, पंतप्रधान आशा योजनेचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांना योग्य भाव देणे तसेच ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि तेलंगणा येथे सोयाबीन खरेदीला मान्यता दिली आहे. ९ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १९.९९ लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ८,४६,२५१ शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शिवराज सिंह यांनी महाराष्ट्रात खरेदीचा कालावधी ९० दिवसांच्या सामान्य खरेदी कालावधीवरून २४ दिवसांनी आणि तेलंगणामध्ये १५ दिवसांनी वाढवला आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना अधिक वेळ मिळेल.
त्याचप्रमाणे सरकारने २०२४-२५ च्या खरीप हंगामासाठी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये किंमत आधार योजनेअंतर्गत भुईमूग खरेदीला मान्यता दिली आहे. याशिवाय, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी चौहान यांनी गुजरातमध्ये भुईमूग खरेदीचा कालावधी ९० दिवसांच्या सामान्य खरेदी कालावधीपेक्षा ६ दिवसांनी आणि कर्नाटकमध्ये २५ दिवसांनी वाढवला आहे.
डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यात योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२४-२५ या खरेदी वर्षासाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या १००% एवढी पीएसएस अंतर्गत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदीला परवानगी दिली आहे. सरकारने २०२५ च्या अर्थसंकल्पात अशी घोषणा केली आहे की, देशातील डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी पुढील चार वर्षे केंद्रीय नोडल एजन्सींद्वारे तूर, उडीद आणि मसूरची खरेदी सुरू ठेवली जाईल, ज्यामुळे डाळींचे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि भारत डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होईल.
.png "Videos"){kind=small}
