नोएल टाटा आक्रमक; बोर्ड मिटिंगची मागितली रेकॉर्डिंग ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
वृत्तानुसार, नोएल टाटा यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची मागणी केली. तसेच त्यांनी घेतली गेलेली कायदेशीर मत आणि ती नेमकी का घेतली गेली याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. ३० सप्टेंबर रोजीच्या एका ईमेलमध्ये नोएल यांनी म्हटले आहे की, चंद्रशेखरन यांची पुनर्नियुक्ती बैठकीच्या अजेंड्यावर नव्हती, परंतु ‘NRC कडून माहिती’ या विभागात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यांनी यापूर्वी १७ सप्टेंबरच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत कोणताही ठराव मंजूर झाल्याचे नाकारले होते.
समूहातील सर्वात मोठे शेअर होल्डर असलेल्या टाटा ट्रस्ट्सने, चंद्रशेखरन यांची तिसऱ्यांदा पुनर्नियुक्ती करणारा संचालक मंडळाचा प्रस्ताव “बेकायदेशीर” आणि “कायदेशीररित्या अवैध” ठरवला आहे. ट्रस्टच्या तीव्र शब्दांतील निवेदनात म्हटले आहे की, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर नामनिर्देशित संचालक असलेल्या नोएल यांनी बैठकीदरम्यान या पुनर्नियुक्तीच्या विरोधात मतदान केले.
टाटा सन्सने एन. चंद्रशेखरन यांची कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून आणखी पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पुनर्नियुक्ती करण्याच्या आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ भारताचे माजी सरन्यायाधीश उदय उमेश ललित आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या कायदेशीर मतांचा हवाला दिला. अहवालानुसार, दोन्ही न्यायाधीशांनी ठराव “योग्यरित्या मंजूर” झाल्याचे मानले. कारण कलम १०४(ब) अंतर्गत नियुक्त केलेले संचालक समान मतांनी विभागले गेल्याने, निर्णायक मताने कलम १२१ च्या आवश्यकता पूर्ण केल्या.
टाटा ट्रस्ट्सने असा युक्तिवाद केला की दोन्ही नामनिर्देशित संचालकांनी पुनर्नियुक्तीला पाठिंबा देणे आवश्यक होते आणि आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या मताचा दाखला दिला. टाटा सन्सचे घटनापत्रक, विशेषतः नामनिर्देशित संचालक आणि अध्यक्षांच्या निर्णायक मतासंबंधीचे नियम, हे वादाचे मुख्य कारण होते.
टाटा ट्रस्ट्सचे दुसरे नामनिर्देशित संचालक, वेणू श्रीनिवासन यांनी चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला पाठिंबा दिला, तर चंद्रशेखरन स्वतः या प्रक्रियेपासून दूर राहिले आणि स्वतंत्र संचालक हरीश मनवाणी यांनी चर्चेचे अध्यक्षपद भूषवले. अध्यक्षांच्या निर्णायक मताने हा ठराव मंजूर झाला.
.png "Videos"){kind=small}
