मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
...करात सूट ते घरभाडे भत्त्यापर्यंत; अर्थसंकल्पात होऊ शकतात 'या' 7 मोठ्या घोषणा!
२३ जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाच्या अर्थसंकलप सादर करणार आहे. यावेळच्या अर्थसंकलपात सामान्य वर्ग, नोकरदार, तरुण, शेतकरी यांना विशेष अपेक्षा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून कर सूट आणि कर स्लॅबमध्ये बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय कर कपात आणि कर आकारणी प्रक्रिया सुलभ आणि अनुकूल बनविण्यावरही सरकारचा फोकस राहण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर यावेळच्या अर्थसंकल्पात सरकारचा फोकस नेमका कोणत्या बाबींवर राहणार आहे. याबाबत जाणून घेऊया…
80 सी अंतर्गत कर कपातीची शक्यता
नोकरदार वर्गाला आशा आहे की, सरकार यावेळच्या अर्थसंकल्पात आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवण्याच्या प्रस्तावावर विचार करेल. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून कपातीची मर्यादा 1.5 लाख रुपयांवरून या अर्थसंकल्पात 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कर स्लॅबमध्ये बदलाची शक्यता?
कर स्लॅबच्या दरांमध्ये सुधारणा केल्याने मध्यम उत्पन्न गटातील व्यक्तींवरील कराचा बोजा कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, कमाल अधिभार दर सध्या 25 टक्के इतका ठेवण्यात आला आहे. जो मागील कर संरचनेतील 37 टक्के पेक्षा खूपच कमी आहे. नवीन कर प्रणालीमध्ये प्रदान केलेले फायदे जुन्या कर प्रणालीमध्ये देखील समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे.
प्रमाणित वाजवटीमध्ये वाढीची शक्यता
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018 मध्ये पगारदार वर्गासाठी प्रति वर्ष 40,000 रुपयांची प्रमाणित वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) सुरू करण्यात आली. त्यानंतर, अंतरिम अर्थसंकल्प 2019 मध्ये तिची मर्यादा 50,000 रुपयांपर्यंत पर्यंत वाढवण्यात आली. तेव्हापासून मानक वजावटीची रक्कम कायम आहे. अशी अटकळ आहे की अर्थमंत्री प्रमाणित वजावट वार्षिक 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा विचार सरकारकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन कर व्यवस्थेत बदल
केंद्र सरकारकडून नवीन कर व्यवस्थेत बदल केला जाण्याची शक्यता आहे. कर कपात करण्याच्या संभाव्य मर्यादेचे विश्लेषण करण्यासाठी जुन्या कर प्रणालीतून नवीन कर प्रणालीकडे जाणाऱ्या व्यक्तींसाठी ही बाब महत्वाची आहे. आरोग्य विमा आणि एनपीएस योगदान यांसारख्या लाभांचा विस्तारामुळे आरोग्यसेवेमध्ये प्रवेश वाढविण्याची आणि करदात्यांना गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याची संधी मिळू शकते.
जुन्या कर व्यवस्थेत बदल
याशिवाय यावेळच्या अर्थसंकल्पात जुन्या करप्रणालीबाबत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. यामध्ये आयकर सवलत मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. एनडीए सरकार वैयक्तिक करदात्यांवरचा बोजा कमी करण्यासाठी कर स्लॅब सुलभ करेल आणि दर कमी करेल. अशी आशा जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
घरभाडे भत्ता
घरभाडे भत्ता (एचआरए) हा कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा एक हिस्सा आहे. जो कंपनी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घराचा खर्च भागवण्यासाठी देत असते. हा एक कर लाभ आहे. जो पगारदार व्यक्तींसाठी उपलब्ध आहे. जे भाड्याच्या निवासस्थानात राहतात. व्यक्तीने दिलेले वास्तविक भाडे, त्यांचे मूळ वेतन आणि राहण्याचे ठिकाण यासारख्या घटकांचा विचार करून एचआरए सूट निश्चित केली जाते. पगाराच्या 50 टक्क्यांवर आधारित एचआरए सवलतीसाठी इतर काही शहरांचा समावेश करण्यासाठी बजेट 2024 मध्ये एचआरए नियमांमध्ये सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
कलम 80TTA साठी मर्यादा वाढवणे
अनेकदा पगारदार व्यक्ती अनेकदा आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध बचत आणि मुदत ठेव खात्यांमध्ये स्वतःचे पैसे विभागून ठेवतात. यामुळे सरकारने कलम 80TTA अंतर्गत बँक ठेवींसह, मुदत ठेवींमधून मिळणारे व्याज समाविष्ट करण्याचा विचार करावा का? असा प्रश्न निर्माण होतो. याव्यतिरिक्त याची मर्यादा 10,000 रुपयांवरून 50,000 रुपये केली जाऊ शकते.
