.png "Videos"){kind=small}
TCS Marathi News: देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ने पुण्यातील सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना एनआयटीईएसने बुधवारी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात हा दावा केला आहे. यावर टीसीएसने म्हटले आहे की संस्थेतील अलिकडच्या कौशल्य पुनर्रचना उपक्रमामुळे मर्यादित संख्येने कर्मचाऱ्यांवरच परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात, नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट (एनआयटीईएस) चे अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी टाळेबंदीमुळे प्रभावित झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वेळेवर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
कामगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र कामगार सचिवांना आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत
हरप्रीत सिंग सलुजा म्हणाले की, एनआयटीईएसच्या निवेदनाच्या आधारे, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र कामगार सचिवांना या प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनआयटीईएसने म्हटले आहे की, “दुर्दैवाने, या निर्देशानंतरही, वास्तविकता अधिक चिंताजनक बनली आहे. गेल्या काही आठवड्यात एकट्या पुण्यात अंदाजे २,५०० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले आहे किंवा अचानक काढून टाकण्यात आले आहे.”
Google Layoffs: एआयचा फटका! गुगलने शेकडो कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता
टिप्पणीसाठी संपर्क साधला असता, टीसीएसने म्हटले आहे की, “ही जाणूनबुजून शेअर केलेली माहिती खोटी आणि दुर्भावनापूर्ण आहे. आमच्या संस्थेतील आमच्या अलिकडच्या कौशल्य पुनर्रचना उपक्रमाचा परिणाम केवळ मर्यादित संख्येतील कर्मचाऱ्यांवर झाला आहे.”
टाटा ग्रुप कंपनीने निवेदनात काय म्हटले?
टाटा ग्रुप आयटी कंपनीने म्हटले आहे की, “प्रभावितांना योग्य काळजी आणि विच्छेदन भत्ते देण्यात आले आहेत, जे प्रत्येक वैयक्तिक परिस्थितीसाठी योग्य आहेत.” या वर्षी जूनमध्ये, कंपनीने त्यांच्या जागतिक कर्मचार्‍यांच्या अंदाजे दोन टक्के किंवा १२,२६१ कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची घोषणा केली, ज्यापैकी बहुतेक मध्यम आणि वरिष्ठ दर्जाचे कर्मचारी आहेत. NITES ने म्हटले आहे की प्रभावित कर्मचारी केवळ संख्यात्मक नाहीत तर पालक, कमावणारे, काळजीवाहक आणि महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबांचा कणा आहेत.
NITES ने म्हटले आहे की, “बाधित कर्मचाऱ्यांपैकी बरेच मध्यम ते वरिष्ठ दर्जाचे व्यावसायिक आहेत ज्यांनी कंपनीला १०-२० वर्षे समर्पित सेवा दिली आहे. मोठ्या संख्येने कर्मचारी ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत, मासिक हप्ते, शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च आणि वृद्ध पालकांच्या जबाबदाऱ्यांचा भार सहन करावा लागत आहे. आजच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत त्यांना पर्यायी रोजगार शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे.”
NITES ने औद्योगिक वाद कायदा, १९४७ चे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे
NITES ने आरोप केला आहे की TCS ने कर्मचाऱ्यांना काढून टाकणे हे औद्योगिक वाद कायदा, १९४७ चे घोर उल्लंघन आहे, कारण सरकारला कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. TCS ने कर्मचाऱ्यांना कोणताही वैधानिक छाटणी भरपाई दिलेली नाही आणि धमकी आणि दबावाखाली त्यांना “स्वेच्छेने राजीनामे” देण्यास भाग पाडले जात आहे असा संघटनेचा दावा आहे.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या “काळ्या काळात” बाधित कुटुंबांसोबत उभे राहावे आणि राज्याच्या कामगार विभागाला कथित बेकायदेशीर बडतर्फीची त्वरित चौकशी करण्याचे आणि थांबवण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे.
