EPFO Update: खासगी नोकरदारांना धक्का; पीएफ व्याजदर ८% पर्यंत घसरण्याची शक्यता

खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धक्का बसू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ईपीएफ ठेवींवरील व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे.

• भारतातील खासगी नोकरदारांना मोठा धक्का
• मार्चमध्ये EPFO करणार PF व्याजदराची घोषणा
• ईपीएफ व्याजदर ८% पर्यंत घसरण्याची शक्यता

 

EPFO Update: खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना धक्का बसू शकतो. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केल्यानंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना ईपीएफ ठेवींवरील व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या त्यांच्या २३९ व्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत २०२५-२६ साठी पीएफवरील व्याजदर जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. अहवालांनुसार, तो ८ ते ८.२०% दरम्यान कमी केला जाऊ शकतो. २०२४-२५ साठी, त्यांच्या निधीवर कोणताही परिणाम होऊ नये म्हणून तो ८.२५% वर जाहीर करण्यात आला.

हे देखील वाचा: शेतीतील कचऱ्यापासून आता बनणार ‘पॅकेजिंग बॉक्स’! अमेझॉन इंडिया आणि IIT रूरकी यांचा महत्त्वपूर्ण करार

एका सूत्राने सांगितले की, सर्व पर्यायांवर विचार केला जात आहे, परंतु प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना अंतर्गत ईपीएफओमध्ये अधिक लोक सामील होत असल्याने, ईपीएफओने पेमेंटसाठी किमान बफर राखण्यासाठी व्याजदर थोडे कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अंतिम मंजुरी अर्थ मंत्रालयाकडून मिळेल. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर, व्याजदर अर्थ मंत्रालयाकडून मंजूर केला जातो. पगार मर्यादा वाढविण्यावर केला जाईल विचार मूळ पगार वाढवण्यावर चर्चा केली जाईल. सामाजिक सुरक्षा कव्हर वाढविण्यासाठी ईपीएफओ अंतर्गत पगार मर्यादा १५,००० प्रति महिना २५,००० प्रति महिना करण्याचा विचार बोर्ड करेल अशी अपेक्षा आहे.

हे देखील वाचा: FDI in Public Sector Bank: सरकारी बँकांसाठी गुंतवणुकीची दारे खुली? सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एफडीआय ४९% होण्याची शक्यता

सीबीटी बैठकीचा अजेंडा अद्याप अंतिम झालेला नाही. जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने ईपीएफओला चार महिन्यांच्या आत पगार मर्यादा वाढवण्याचे निर्देश दिले, कारण वाढत्या वेतन आणि महागाईमुळे कामगारांचा मोठा भाग सामाजिक सुरक्षेच्या जाळ्याबाहेर गेला आहे. २०१४ पासून १५,००० ची मर्यादा अपरिवर्तित राहिली आहे, जरी या कालावधीत कमी आणि मध्यम कुशल कामगारांसाठी एकूण वेतन वाढले असले तरी, त्यांना अनिवार्य पीएफ कव्हरेजच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.