शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
२०२५ मध्ये फेडरल रिझर्व्ह पहिल्यांदाच व्याजदरात कपात करू शकते, भारतावर काय होईल परिणाम? (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Federal Reserve Meeting Marathi News: अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्ह, या बुधवारी २०२५ मधील पहिली व्याजदर कपात जाहीर करण्याची अपेक्षा आहे. ही कारवाई अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा अमेरिकन अर्थव्यवस्था वाढती महागाई आणि मंदावलेली रोजगार वाढ अशा दुहेरी दबावांना तोंड देत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अमेरिका स्थिरतेच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, जिथे आर्थिक वाढ मंदावते परंतु महागाई उच्च राहते.
सीएमई फेडवॉच टूलनुसार, फेडकडून दरांमध्ये ०.२५ टक्के कपात अपेक्षित आहे. हा अंदाज ३०-दिवसांच्या फेड फंड्स फ्युचर्स प्राइसिंगवर आधारित आहे. क्यूआय रिसर्चच्या सीईओ आणि माजी फेड सल्लागार डॅनिएल डी मार्टिनो बूथ म्हणतात की फेडला बाजारांना आश्चर्यचकित करणे आवडत नाही आणि या दर कपातीची अपेक्षा आधीच लक्षात घेतली गेली आहे. फेडचे दुहेरी ध्येय आहे: महागाई २% वर नियंत्रणात ठेवणे आणि रोजगार वाढवणे. तथापि, ही दोन्ही उद्दिष्टे अनेकदा एकमेकांशी संघर्ष करतात. बूथच्या मते, यावेळी फेडची प्राथमिकता रोजगार आहे, परंतु पॉवेल महागाईच्या जोखमींकडे दुर्लक्ष करणार नाही.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ऑगस्टच्या रोजगार अहवालात असे दिसून आले आहे की देशात फक्त २२,००० नवीन नोकऱ्या जोडल्या गेल्या आहेत, जे मागील वर्षांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. याव्यतिरिक्त, बेरोजगारीचा दर देखील ०.१% ने वाढला आहे. बूथ म्हणाले की जून २०२५ मध्ये साथीच्या आजारानंतर पहिल्यांदाच रोजगारात घट झाली आहे, ज्याकडे फेड दुर्लक्ष करू शकत नाही.
फेडचा पसंतीचा महागाईचा उपाय, वैयक्तिक वापर खर्च, आता सुमारे २.६% पर्यंत वाढला आहे, जो फेडच्या २% लक्ष्यापेक्षा खूपच जास्त आहे. त्याचप्रमाणे, CPI (ग्राहक किंमत निर्देशांक) देखील सतत वाढत आहे. चलनवाढीचे मुख्य कारण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले आयात शुल्क असल्याचे मानले जाते. इंडेक्स फंड अॅडव्हायझर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मार्क हिगिन्स यांनी इशारा दिला की जर आता दर कमी केले गेले आणि महागाई पुन्हा भडकली तर त्यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यंत कठीण होईल.
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत फेडवर दर कमी करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. तथापि, अध्यक्ष जेरोम पॉवेल म्हणतात की टॅरिफमुळे फेडला अधिक सावधगिरीने वागण्यास भाग पाडले जात आहे. हिगिन्स म्हणाले की फेडची स्वायत्तता आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. ट्रम्पचा राजकीय हस्तक्षेप १९७० च्या दशकातील ‘महान महागाई’ची आठवण करून देतो. त्यांनी इशारा दिला की जर फेडने गेल्या वर्षी अधिक कठोरपणे वागले असते तर सध्याची परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची नसती. महागाई जितकी जास्त काळ टिकेल तितकी ती नियंत्रित करण्यासाठी अधिक कठोर धोरणांची आवश्यकता असेल.
जेव्हा अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक, फेडरल रिझर्व्ह, त्यांचे व्याजदर कमी करते, तेव्हा त्याचा परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित नसतो, तर भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी देखील तो महत्त्वाचा असतो. फेडच्या या निर्णयाचे भारतावर अनेक सकारात्मक आणि काही संभाव्य नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात.
फेडरल रिझर्व्हच्या दर कपातीमुळे अमेरिकन गुंतवणुकीवरील परतावा कमी होतो, ज्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार भारतासारख्या देशांमध्ये जास्त परतावा मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया मजबूत होऊ शकतो. मजबूत रुपया भारतासाठी फायदेशीर आहे कारण त्यामुळे आयात (जसे की कच्चे तेल) स्वस्त होते, ज्यामुळे देशातील महागाई नियंत्रित होण्यास मदत होते.
परदेशी गुंतवणूकदारांकडून (FPI/FII) वाढलेल्या भांडवलाच्या प्रवाहामुळे भारतीय शेअर बाजाराला चालना मिळू शकते. बाजारात अधिक तरलता असल्याने शेअर्सच्या किमती वाढू शकतात. याशिवाय, सरकारी आणि कॉर्पोरेट बाँडमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे या बाजारांनाही चालना मिळेल.
जर फेडने दर कमी केले तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) त्यांचे चलनविषयक धोरण समायोजित करण्याची संधी देखील मिळू शकते. जर जागतिक चलनवाढ आणि भांडवली प्रवाह अनुकूल राहिला तर आरबीआयला दर कमी करणे सोपे होईल. यामुळे भारतात कर्जे स्वस्त होऊ शकतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक आणि वापर वाढेल आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल.
जर जागतिक चलनवाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त राहिली किंवा भू-राजकीय तणाव (जसे की व्यापार युद्ध किंवा तेलाच्या किमतींमध्ये अचानक वाढ) वाढली तर डॉलर मजबूत राहू शकतो. अशा परिस्थितीत, भारताला परकीय भांडवल प्रवाहात अचानक घट किंवा चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो, ज्यामुळे बाजार अस्थिर होऊ शकतो.
जर परकीय गुंतवणूकदार केवळ कमी व्याजदरांमुळे भारतात येत असतील, तर जागतिक आर्थिक परिस्थिती बदलत असताना ते त्यांचे भांडवल वेगाने काढून घेऊ शकतात. यामुळे भारताच्या वित्तीय बाजारपेठांना मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
