Reserve Bank Of India: आरबीआयचे सुधारित नियम बँकिंग क्षेत्रासाठी ठरणार गेम-चेंजर, भारतीय बँकांसाठी सुवर्णकाळाची सुरुवात

जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने भारतीय क्षेत्रातील जलद गतीने होणाऱ्या वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारतीय बँकांना रिझव्ह बँकेच्या वाढीव देखरेख आणि मजबूत देखरेख प्रणालीचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घ्या

• बँकांचे कामकाजाचे वातावरण सुधारणार
• कडक नियम, पण अधिक सुरक्षित बँकिंग होणार
• जागतिक संस्था फिचचा आनंददायी अहवाल

 

Reserve Bank Of India: येत्या काही वर्षांत भारतीय बँकांना रिझव्ह बँकेच्या वाढीव देखरेख आणि मजबूत देखरेख प्रणालीचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे केवळ बँकिंग व्यवस्थेतील जोखीम कमी होणार नाहीत तर संपूर्ण क्षेत्रासाठी कामकाजाचे वातावरण देखील सुधारेल. जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने एका अहवालात म्हटले आहे की, मजबूत आर्थिक वाढीच्या शक्यता आणि कमी झालेल्या महागाईच्या जोखमींसह हे बदल बँकिंग क्षेत्रासाठी सकारात्मक आहेत. गेल्या काही वर्षात, तणावग्रस्त परिस्थितींचे व्यवस्थापन, जोखीमांचे निरीक्षण आणि बुडीत कर्जे वसूल करण्यासाठी नियामक चौकटीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.

हेही वाचा: पहिल्यांदाच Budget ची तारीख चुकणार? 1 फेब्रुवारी रोजी आला रविवार, कधी होणार युनियन बजेट 2026

फिचने म्हटले आहे की २०१५-१६ आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांमध्ये अनुत्पादक मालमत्तेत (एनपीए) तीव्र वाढ होण्यास कारणीभूत असलेल्या कमकुवतपणा आता मोठ्या प्रमाणात दूर करण्यात आल्या आहेत. सध्या, प्रमुख बँकिंग प्रणालीचे मापदंड अनेक वर्षांमध्ये सर्वात मजबूत आहेत. एकूण बँकिंग क्षेत्रातील कर्जाच्या टक्केवारीत एनपीएचे प्रमाण २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ११.२ टक्क्यांवरून २०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीत २.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे, बँकांच्या भांडवलाच्या स्थितीतही सुधारणा झाली आहे. या निर्णयामुळे कर्जवाढीला मिळणार चालना मिळणार असल्याचे दिसून येत आहे. आरबीआय भारताच्या बँकिंग क्षेत्रांच्या स्वरूपात बदल करत असल्याने गुंतवणूकदारसह सामान्य ग्राहकांमध्ये ही आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून येत्या दिवसात आरबीआय अजून कोणते निर्णय घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा: US-India Relation: अमेरिका-भारत संबंधात वाढणार आणखी तणाव! भारतावर आर्थिक कुरघोडीची तयारी?

बँकांची नफा क्षमता देखील आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील समकक्षांच्या बरोबरीची आहे. अलिकडच्या वर्षांत मालमत्तेवर परतावा (आरओए) सुमारे १.३ टक्के आहे. अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) फ्रेम वर्कच्या अंमलबजावणीमुळे नफ्याची अस्थिरता कमी होईल असे फिचचे मत आहे. पुढे जाऊन, देशाची मजबूत आर्थिक वाढ (पुढील दोन वर्षात ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त अंदाजे) बँकांना क्रेडिट विस्तारासाठी भरपूर संधी प्रदान करेल. भारताचे बँक कर्ज-जीडीपी प्रमाण सध्या ५९ टक्के आहे, जे इतर देशांच्या सरासरी १०१ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. यावरून असे सूचित होते की सावधगिरी बाळगली तरीही कर्ज वाढीला अजूनही बराच वाव आहे.