बजेट रविवारी होणार का (फोटो सौजन्य - iStock/Instagram)
हे उल्लेखनीय आहे की २०१७ पासून सरकार दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर करत आहे. त्या वर्षी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १ फेब्रुवारी रोजी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. या वर्षी १ फेब्रुवारी रविवारी येतो. हा दिवस गुरु रविदास जयंतीशी देखील जुळतो, जो मर्यादित सुट्टीचा दिवस आहे. रविवारमुळे सरकारी कार्यालये आणि शेअर बाजार बंद राहतात. शनिवारीही अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
काय सांगतो अहवाल
या अहवालानुसार, आर्थिक सर्वेक्षण २९ जानेवारी रोजी सादर होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर, ३० आणि ३१ जानेवारी रोजी सुट्ट्या असतील. सूत्रांचे म्हणणे आहे की अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा सुमारे तीन आठवडे चालेल, तर दुसरा टप्पा सुमारे चार आठवडे चालेल. २०२५ मध्ये, १ फेब्रुवारी हा शनिवारी होता आणि सरकारने त्याच दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. यापूर्वी, केंद्रीय अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला जात असे. उदाहरणार्थ, १९९९ मध्ये, तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी २७ फेब्रुवारी (शनिवार) रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एक मोठा बदल झाला – अर्थसंकल्पीय भाषण संध्याकाळी ५ वाजता ऐवजी सकाळी ११ वाजता वाचण्यात आले. हे वसाहतवादी परंपरेपासून दूर गेले होते.
Budget 2026: क्रेडिट कार्ड, जास्त कर्ज आणि विमा…बजेटमध्ये महिलांना मिळू शकतो जबरदस्त फायदा
विकसित भारतावर भर
२०२६-२७ चा अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण मानला जातो कारण तो जागतिक तणाव आणि डोनाल्ड ट्रम्पच्या टॅरिफच्या भीतीच्या दरम्यान आला आहे. परिणामी, आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून भारताचा दर्जा राखण्यासाठी सरकारने मोठे आर्थिक सुधारणा उपाय हाती घेण्याची अपेक्षा आहे. “विकसित भारत” हे सरकारचे ध्येय लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प आणि धोरणांचे विषय निवडण्यात आले आहेत. जागतिक आव्हानांमध्ये जलद विकासासाठी मोठ्या सुधारणा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असू शकतात.
२०२६ चा अर्थसंकल्प रविवारी सादर केला जाईल का?
२८ जानेवारी रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील मुख्य विषयांमध्ये “Reform, Perform And Transform” यांचा समावेश असू शकतो. यावर आधारित विविध मंत्रालयांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. शिवाय, वसाहतवादी विचारसरणी दूर करणे हा सरकारसाठी एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी लाल किल्ल्यावरून यावर भर दिला. त्यांच्या पाच प्रतिज्ञांमध्येही त्याचा समावेश होता.
हे लक्षात घ्यावे की भारताच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या ६९ व्या वर्धापन दिनानिमित्त संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची, लोकसभा आणि राज्यसभेची बैठक रविवारी, १३ मे रोजी झाली. अर्थसंकल्प रविवारी सादर करायचा की नाही याचा अंतिम निर्णय संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती (CCPA) घेईल. याशिवाय, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी म्हटले आहे की सीसीपीए योग्य वेळी हा निर्णय घेईल, परंतु सरकार १ फेब्रुवारी रोजीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची परंपरा चालू ठेवू शकते.
