1 नोव्हेंबेरपासून बँक खातेदारांपासून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंतपर्यंत 'हे' 5 नियम बदलणार (फोटो सौजन्य-X)
Rule Change From 1 Nov 2025: 1 नोव्हेंबर २०२५ च्या सुरुवातीपासूनच सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसण्याची शक्यता आहे. कारण सामान्य जनता, बँक ग्राहक, क्रेडिट कार्ड धारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे आर्थिक नियम बदलले जातील. यामध्ये बँक खाती आणि लॉकर्ससाठी अनेक नामांकने सादर करणे, नवीन एसबीआय कार्ड शुल्क, पीएनबीसाठी कमी केलेले लॉकर भाडे, जीवन प्रमाणपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया आणि एनपीएस वरून यूपीएसमध्ये स्विच करण्याची अंतिम मुदत वाढवणे यांचा समावेश आहे. हे बदल केवळ बँकिंग प्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने नाहीत तर पेन्शन आणि डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित ग्राहकांना अतिरिक्त सुविधा आणि वेळ प्रदान करण्याच्या उद्देशाने आहेत. १ नोव्हेंबरपासून काय बदल होत आहेत ते जाणून घेऊया…
अर्थ मंत्रालयाने पुष्टी केली आहे की, बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या कलम १० ते १३ मधील तरतुदी १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होतील. या नवीन नियमानुसार बँक खातेधारक आता फक्त एक ऐवजी चार नामांकित व्यक्ती नियुक्त करू शकतील. खातेधारक एकाच वेळी सर्व चार नामांकित व्यक्तींना नामांकित करू शकतात किंवा उत्तराधिकाराचा क्रम निश्चित करू शकतात. यामुळे मृत्यू किंवा अनपेक्षित परिस्थितीत निधी परत मिळविण्यात होणारे वाद आणि विलंब लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
एसबीआय कार्डने त्यांच्या शुल्क रचनेत बदल जाहीर केले आहेत. जे १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होतील. नवीन शुल्क रचना विशिष्ट प्रकारच्या व्यवहारांना लागू होईल. विशेषतः, शिक्षणाशी संबंधित पेमेंट आणि वॉलेट लोडिंग व्यवहारांना. आता, CRED, Cheq आणि MobiKwik सारख्या तृतीय-पक्ष अॅप्सद्वारे केलेल्या शैक्षणिक पेमेंटवर १% शुल्क आकारले जाईल. तथापि, शाळा, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाच्या वेबसाइटद्वारे किंवा त्यांच्या पीओएस मशीनद्वारे थेट पेमेंट केल्यास सूट मिळेल. याव्यतिरिक्त, ₹१,००० पेक्षा जास्त वॉलेट लोडिंग व्यवहारावर १% शुल्क आकारले जाणार आहेत.
पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) त्यांच्या लॉकर भाड्यात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार (१६ ऑक्टोबर २०२५), नवीन दर वेबसाइटवर प्रकाशित झाल्यानंतर ३० दिवसांनी नोव्हेंबरच्या मध्यापासून लागू होतील. सुधारित दरांनुसार, सर्व क्षेत्रांमधील आणि सर्व आकारांच्या लॉकरचे भाडे कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पेन्शनधारकांना १ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र पेन्शनधारक जिवंत असल्याची पुष्टी करते आणि पेन्शन पेमेंट मिळत राहू शकते. ८० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पेन्शनधारकांना १ ऑक्टोबरपासून जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा आधीच मिळाली आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) मधून युनिफाइड पेन्शन योजनेत (यूपीएस) स्थलांतरित होण्याची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. ही अंतिम मुदत सध्याचे कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी आणि मृत कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर पती-पत्नींना (जे एनपीएस अंतर्गत येतात) लागू होते.
.png "Videos"){kind=small}
