UPI Infrastructure Upgrade: UPI बाबत आरबीआयचा महत्वाचा निर्णय! सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल

RBI ने देशातील लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला भविष्यासाठी अधिक शाश्वत बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी UPI मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करणार असल्याचे सांगितले.

• UPI च्या भविष्यासाठी आरबीआयची मोठी तयारी
• विश्वास टिकवण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा करणार 
• चालू आर्थिक वर्षात २३० लाख कोटींचे व्यवहार पूर्ण 

 

UPI Infrastructure Upgrade: रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्वात लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म UPI ला भविष्यासाठी अधिक शाश्वत बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी UPI इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले जातील असे सांगितले. डिजिटल पेमेंट सिस्टमची विश्वासार्हता वाढवणे आणि वाढत्या व्यवहारांच्या दबावाला तोंड देणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. अर्थव्यवस्था पुढे नेण्यासाठी कमी मूल्याच्या UPI व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे.

RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी फेब्रुवारीच्या चलनविषयक धोरण घोषणेनंतर माध्यमांशी बोलताना UPI चे महत्त्व अधोरेखित केले. UPI ही भारतासाठी एक अद्वितीय प्रणाली आहे जी येत्या काळात आणखी वाढवली जाईल. तसेच, वापरकर्त्यांची संख्या वाढत असल्याने प्रणालीची स्थिरता, वेग आणि सुरक्षितता मजबूत करणे ही काळाची गरज बनल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर वेतन आयोगाची स्पष्ट भूमिका

या पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा ग्राहकांना व्यवहारादरम्यान तांत्रिक समस्यांवर मात करण्यास मदत करतील. मजबूत पायाभूत सुविधांशिवाय, भविष्यात इतक्या मोठ्या डिजिटल इकोसिस्टमचे सुरळीतपणे चालणे अत्यंत कठीण ठरू शकते. UPI ला दीर्घकाळात अधिक सुरक्षित आणि शाश्वत बनवण्यावर आरबीआयचे मुख्य लक्ष आहे. सध्या, यूपीआय ही जनता आणि व्यापाऱ्यांसाठी जवळपास मोफत आहे आणि बँका त्याचा खर्च सरकारी बजेटमधून भागवतात. तथापि, पेमेंट कंपन्यांनी त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून केली आहे. सुमारे ५०० दशलक्ष वापरकर्त्यांची संवेदनशीलता लक्षात घेता, सरकारने सध्या ही मागणी मान्य न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, सरकारने यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. डिजिटल पेमेंटला गती देण्यासाठी हे प्रोत्साहन प्रामुख्याने बँका आणि तृतीय-पक्ष अॅप्समध्ये वितरित केले जाते. हे वाटप मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा किंचित कमी आहे.

RBI Repo Rate Update: घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी! स्थिर रेपो दरामुळे गृहकर्जाची मागणी वाढणार

अलीकडेच मिळालेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबरपर्यंत २३० लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार झाले. यूपीआय खरोखरच भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा कणा बनला आहे. देशभरात डिजिटल पेमेंटमुळे रोख व्यवहारांवरील अवलंबित्व कमी झाली आहे. UPI वापरून होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण वाढत असताना, प्रणालीची सुरक्षा आणखी मजबूत करणे आवश्यक झाले आहे. तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्याने भविष्यात सायबर फसवणूक लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिक विश्वास ठेवू शकेल असा पारदर्शक आणि जलद डिजिटल प्लॅटफॉर्म प्रदान करणे हे RBI चे उद्दिष्ट आहे.