संपूर्ण भारतभर विस्तारलेल्या भक्कम कार्यक्षेत्राच्या जोरावर M1xchange नियम पूर्ततेला करत आहे. M1xchange हा भारतातील आघाडीच्या व आरबीआय-परवानाप्राप्त TReDS मध्ये (ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम) गणला जाणारा, सरकारने दिलेल्या TReDS नोंदणीच्या नियामक आदेशाच्या पूर्ततेत मोठ्या कंपन्यांना सहाय्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. उद्योग मंत्रालयाने (MSME) पूर्ततेची मुदत ३० जून, २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत कॉर्पोरेट नोंदणींमध्ये १५० टक्के वाढ झाल्याची घोषणा M1xchange ने केली आहे. व्यवसायांना व्हेण्डर्स पेमेंट्स शिस्तबद्ध करण्याची तसेच डिजिटल इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगमार्फत खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन सुधारण्याची आवश्यकता भासत असल्याने प्लॅटफॉर्मने चांगलाच वेग धरला आहे.
सरकारने मुदत वाढवल्यामुळे २५० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांद्वारे TReDS स्वीकारला जाण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळणार आहे, त्यामुळे एमएमएमईंना (MSME) वेळेत कर्जपुरवठा करणारी व्यवस्था अधिक चांगली होऊ शकणार आहे. हे स्थित्यंतर जलद, नियमांची पूर्तता करणारे ठरावे तसेच कंपन्यांना सुरळीत ऑनबोर्डिंग अनुभव मिळावा यासाठी या क्षेत्रातील सर्वाधिक विश्वासार्ह प्लॅटफॉर्म्सपैकी एक म्हणून M1xchange अग्रेसर आहे.
महाराष्ट्र हे प्रमुख औद्योगिक व आर्थिक केंद्र असून राज्यात २५०,००० हून अधिक सक्रिय नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. या कंपन्या वाहन, औषधनिर्माण, वस्त्रनिर्मिती, फिनटेक आणि उत्पादन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांतील आहेत. एकूण एमएसएमईंपैकी सुमारे २० टक्के कंपन्यांचे ऑनबोर्डिंग महाराष्ट्रातून झाले आहे, एकूण व्यवसायामध्ये त्यांचे योगदान सुमारे २५ टक्के आहे. मुदत वाढवून दिल्यामुळे राज्यातील नोंदणींमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे.
वाढती मागणी हाताळण्यासाठी तसेच पूर्तता सुलभ करण्यासाठी M1xchange ने डिजिटल बायर ऑनबोर्डिंग सुविधा सुरू केली आहे. ही एक अंत:प्रेरणाधारित (इंट्युइटिव्ह), स्वयंसेवा नोंदणी प्रक्रिया आहे. यात कंपन्या कमीत-कमी कागदपत्रे सादर करून प्लॅटफॉर्मवर येऊ शकतात. प्लॅटफॉर्म वापरातील या सुलभतेमुळे उद्योजकांना नियामक मुदती कार्यक्षमतेने गाठणे शक्य होते आणि तारणमुक्त खेळते भांडवलही उपलब्ध करून घेता येते. M1xchange चे प्रमोटर व संचालक संदीप मोहिंद्रू म्हणाले: “पूर्वीची मुदत जवळ आल्यामुळे कंपन्यांद्वारे दाखवली जाणारी रुची आणि नोंदण्या वाढल्याचे आम्ही बघत होतो. आमच्या स्वयंसेवा (डीआयवाय) ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेने, व्यवसायांना सुरळीत, विनाकटकट ऑनबोर्डिंग करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सरकारने आता मुदत वाढवली असल्याने, सहभागाची आणखी जोरदार लाट येईल असा आमचा अंदाज आहे. हे केवळ नियमपालनापुरते नाही, तर TReDS ही मोठ्या व्यवसायांसाठी त्यांच्या पुरवठा साखळ्या भक्कम करण्याची धोरणात्मक संधी आहे, यामुळे एमएसएमईंना अधिक वेगाने पेमेंट्स करता येतात आणि आपले खेळते भांडवल कार्यक्षमतेने हाताळता येते.
भारतभरात कार्यक्षेत्र असलेल्या M1xchange ने ६५+ बँका, ३,०००+ कॉर्पोरेट कंपन्या आणि ५५,००० हून अधिक एमएसएमईंशी सहयोग केला आहे, त्यांच्या ₹१.८५ लाख कोटी मूल्याच्या इनव्हॉइसेसच्या (पावत्या) डिसकाउटिंगमध्ये प्लॅटफॉर्म सहाय्य करत आहे. आरबीआयच्या रेग्युलेटरी सॅण्डबॉक्सद्वारे (समूह ३) पडताळणी झालेल्या आपल्या ‘स्मॉल-टू-स्मॉल’ वित्तीय उपक्रमांमार्फत TReDS ची ‘यूज-केस पारंपरिक प्रारूपांच्या पलीकडे विस्तारण्याचे काम सर्वप्रथम M1xchange प्लॅटफॉर्मनेच केले आहे. त्यामुळे श्रेणी २ व श्रेणी ३ एमएसएमईंना औपचारिक कर्जपुरवठा प्रणालीमध्ये आणण्यात तसेच स्पर्धात्मक दरांवर जलद पेमेंट्स शक्य करण्यात मदत झाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
