state government on Fragmentation Act (photo-social media)
या निर्णयामुळे भूखंड नियमित झाल्यानंतर सुमारे तीन कोटी नागरिकांचे सातबाऱ्यावर नाव लागणार आहे. 1965 ते 2024 मधील सर्व भूखंड व्यवहार वैध ठरवून नवी कार्यपद्धती लागू करून जमीन व्यवहार होणार आहे. राज्यात या कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र सर्व जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त, तसेच विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले आहेत.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) सह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजित प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील सर्व निवासीसोबतच छावणी क्षेत्रातील जमिनी, झोन,अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे ‘भोवतालचे भाग’ यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. सरकारने एकदा तुकडे नियमित झाल्यावर खरेदीदाराचे नाव अधिकार रेकॉर्डवर येतील आणि त्यानंतर जमिनीची पुन्हा विक्री करणे किंवा हस्तांतर करण्यासाठी काही प्रतिबंध राहणार नाही असे स्पष्ट केले.
या आधी अनेक जणांची नवे सातबाऱ्यावर लागत नसल्याने गुंठेवारी आणि तुकडेबंदीविरुद्ध व्यवहार झाले होते. तसेच, काही मुख्य कब्जेदार म्हणून नोंद नसलेली नावे इतर हक्कात सामील होती. परंतु, आता सगळ्यांची नावे मुख्य कब्जेदार म्हणून विभागात येतील. काही प्रकरणात तर तुकडेबंदी कायद्यामुळे खरेदी-विक्रीचा फेरफार रद्द झालेला पाहायला मिळाला.
तलाठी व महसूल अधिकारी नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार झालेत पण ते दस्त नोंदणीकृत नाहीत अशांना मार्गदर्शन करतील. तसेच, त्यांची नोंदणी शुल्क भरल्यानंतर सातबाऱ्यावर नोंदणी होईल.
