PHDCCI Pre Budget 2026 Recommendations (photo-social media)
Pre-Budget 2026: पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी उद्योगांनी 50 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. कारण, नव्या कर प्रणालीनुसार 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले परंतु, 24 लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर 30% कर आकारला. 2026 चा अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी फक्त काही महिने बाकी आहे. या दरम्यान, उद्योग संघटना पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स म्हणजेच पीएचडीसीसीआयने अर्थसंकल्पावर सल्लामसलत करण्याची तयारी सुरू केली आहे. तेव्हा, पीएचडीसीसीआयने सामान्य माणसाला सरकारने आणखी आयकर सवलत द्यावी अशी विनंती केली आहे.
2025 च्या अर्थसंकल्पने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले होते. सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करमुक्त केल्याने इन्कम टॅक्सच्या अपेक्षा वाढल्या आहे. उद्योग संघटना PHDCCI ने 50 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न करदात्यांसाठी करदर कमी करण्याची मागणी केली आहे.
उद्योग संघटना PHDCCI ने मध्यमवर्गीय नागरिकांसाठी प्राप्तिकर दर कमी करायची मागणी केली आहे. ज्यात 50 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना दरात मोठी कपात करावी अशी शिफारस केली आहे. आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने वैयक्तिक उत्पन्न कर रक्कम कमी केल्याने फायदे होतील असेल म्हटले आहे. पुढील केंद्रीय अर्थसंकल्प प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून फेब्रुवारीमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसदेत सादर करतील.
उद्योग संघटनेच्या मागणीकडे लक्ष दिल्यास 50 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे मध्यमवर्गालाच फक्त दिलासा मिळणार नाही तर महसूल प्रवाहात यामुळे स्थिरता देखील येईल. पीएचडीसीसीआयने आयकर कायद्याप्रमाणेच अप्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत फेसलेस मूल्यांकन आणि ऑडिट अनिवार्यचा सल्ला दिला आहे.
PHDCCI ने यापूर्वी वैयक्तिक करदात्यांच्या करदरांसोबतच कॉर्पोरेट टॅक्स रेट 25% पेक्षा कमी करण्यासाठी मागणी केली होती. उद्योग संघटनेने 35% असलेला कॉर्पोरेट कर आता 25% पर्यंत कमी केल्याचे सांगितले. 2018-19 मध्ये यामुळे तब्बल 6.63 लाख कोटी रुपयांवरून 8.87 लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर संकलनात वाढ झाली. ही लक्षणीय वाढ असून कर भरण्यास प्रोत्साहन देऊ शकते.
