Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?
Mission Olympics India: भारतातील नागरिकांचा खेळांबद्दलचा वाढता उत्साह आणि ‘मिशन ऑलिंपिक’ लक्षात घेता, आगामी २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प क्रीडा क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरू शकतो. पॅरिस ऑलिंपिक आणि २०३६ च्या ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नानंतर, मोदी सरकार यावेळी क्रीडा अर्थसंकल्पात लक्षणीय वाढ करण्याची तयारी करत आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताच्या क्रीडा अर्थसंकल्पात सातत्याने वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये, क्रीडा मंत्रालयाला अंदाजे ३,४४२ कोटी रुपये निधी मिळाला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार २०२६ च्या अर्थसंकल्पात हा आकडा ४,५०० कोटींपेक्षा जास्त वाढण्याची शक्यता आहे.
‘खेलो इंडिया’ या योजनेअंतर्गत तळागाळातील प्रतिभेला जोपासण्यासाठी निधी २५-३०% ने वाढवता येऊ शकतो. तसेच, भारत २०३६ च्या ऑलिंपिकचे आयोजन करण्यासाठी अधिकृतपणे बोली लावण्याची तयारी करत आहे. यासाठी, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष निधी वाटप होण्याची अपेक्षा आहे. उच्च-कार्यक्षमता केंद्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा विश्लेषणाच्या वापरासाठी गुंतवणूक वाढवली जाईल.
हेही वाचा: Union Budget 2026: सोने-चांदी स्वस्त होणार की आणखी महाग? अर्थमंत्र्यांच्या बजेटमध्ये होईल उघड
पदकांमध्ये वाढ होण्यासाठी गावे आणि शहरे यांच्यातील प्रतिभेचे संगोपन करणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ‘खेलो इंडिया’ केंद्रांची संख्या दुप्पट करण्याचे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात एक आधुनिक क्रीडा संकुल बांधण्याचे उद्दिष्ट असू शकते. शिवाय, गरीब कुटुंबातील खेळाडू कोणत्याही आर्थिक अडचणींशिवाय सराव करू शकतील यासाठी खेलो इंडिया शिष्यवृत्तीची रक्कम देखील वाढण्याची शक्यता आहे.
या अर्थसंकल्पात क्रीडा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कर सवलती दिल्या जाऊ शकतात. क्रीडा उपकरणे तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी ‘पीएलआय योजना’ (उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) जाहीर केली जाऊ शकते, ज्यामुळे भारत क्रीडा साहित्याचे जागतिक केंद्र बनू शकेल. यामुळे देशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उपकरणे परवडणारीच होणार नाहीत तर रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
पॅरिस ऑलिंपिक आणि अलिकडच्या आशियाई खेळांमधील कामगिरीनंतर, सरकार खेळाडूंच्या निवृत्ती आणि वैद्यकीय विम्यासाठी कायमस्वरूपी निधी स्थापन करू शकते. खेळाडूंना परदेशात प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षकांना अखंडित प्रवेश मिळावा यासाठी लक्ष्य ऑलिंपिक पोडियम योजनेचे (TOPS) बजेट वाढवले जाईल.
क्रीडा साहित्य आणि जिम उपकरणांवरील GST कमी करण्याची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. खाजगी क्रीडा अकादमींसाठी वीज आणि जमिनीसाठी अनुदानाची तरतूद करण्याची देखील मागणी आहे. तसेच, शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण अनिवार्य आणि डिजिटल करण्यासाठी विशेष वाटप. २०२६ चे अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याच्या दिशेने एक ठोस ब्लूप्रिंट असेल. जर मोदी सरकारने क्रीडा अर्थसंकल्पात हे क्रांतिकारी बदल लागू केले तर २०३६ च्या ऑलिंपिकचा मार्ग सुकर होईल आणि पदक तालिकेत भारत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यात यशस्वी होईल.
.png "Videos"){kind=small}
