रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
QR कोड होणार थेट ब्लॉक! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
नवीन प्रणाली नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा पर्याय देखील देऊ शकते. जर एखादा व्यापारी ग्राहकांकडून जबरदस्तीने MDR शुल्क आकारत असल्याचे आढळले, तर त्याचा UPI आणि कोड ब्लॉक केला जाऊ शकतो. यामुळे त्या व्यापाऱ्याला UPI द्वारे पेमेंट स्वीकारणे अशक्य होईल.
ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक तक्रार निवारण प्रणाली स्थापन करण्यावर विचार सरकारकडून केला जात आहे. याच्या माध्यमातून, ग्राहक MDR नावाखाली अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास सहजपणे आणि त्रासमुक्तपणे तक्रारी दाखल करू शकतील. सरकारच्या प्रस्तावित प्रणालीचा उद्देश UPI पेमेंट दरम्यान ग्राहकांवर अवाजवी शुल्क आकारले जाण्यापासून रोखणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुनिश्चित करणे हा आहे.
हे लक्षात घ्यावे की UPI शुल्क १५ ऑक्टोबरपासून देशभरात लागू होईल. NPCI नुसार, ₹२,००० पेक्षा जास्त यूपीआय पेमेंटसाठी व्यापाऱ्यांना ०.४% शुल्क आकारले जाईल आणि या शुल्कावर १८% जीएसटी (GST) देखील आकारला जाईल. अशाप्रकारे, व्यापाऱ्यांना ₹२,००० च्या प्रत्येक पेमेंटसाठी अंदाजे ₹९.४४ भरावे लागतील.
व्यापाऱ्यांनी यूपीआयवरील MDR संदर्भात इशारा दिला आहे. व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने नियम बदलले नाहीत, तर त्यांना रोख रकमेकडे परत जावे लागेल किंवा २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे यूपीआय पेमेंट स्वीकारणे बंद करावे लागेल.
