लोकसभा झाल्या, विधानसभाही संपल्या आता लागले महापालिका निवडणुकीचे वेध
One Nation One Election News In Marathi: एक देश एक निवडणूक विधेयक लोकसभेत आज (17 डिसेंबर) सादर करण्यात आले. या विधेयकाला आता स्वीकृत देण्यात आली आहे. त्यानंतर हे विधेयक आता संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले जाणार आहे. संयुक्त समितीत अहवालानंतर हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत चर्चेसाठी सादर केलं जाणार आहे. यावेळी लोकसभेत वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. मतदानानंतर विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक लागू झाल्यानंतर देशात काय बदल होईल ते जाणून घ्या..
वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक लागू देशात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निवडणुका एकाच वेळी होणार आहेत. म्हणजे निवडणुकीच्या बातम्यांचा एक निश्चित हंगाम असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या गुरुवारी एक देश, एक निवडणुकीशी संबंधित विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज (17 डिसेंबर) लोकसभेत एक देश एक निवडणूक दुरुस्ती विधेयक मांडले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून एक देश, एक निवडणूक या पद्धतीचा अवलंब करण्यावर भर देत आहेत. नेत्यांनी चार वर्षे कारभार आणि धोरणे राबवण्यावर भर द्यावा आणि एक वर्ष राजकारण करावे, असा त्यांचा विचार आहे.
हे केवळ सरकारी धोरणे जलद आणि प्रभावीपणे अंमलात आणण्यास सक्षम करणार नाही तर प्रणाली-संबंधित सुधारणा पुढे नेणे देखील सुलभ करेल. वन नेशन, वन इलेक्शनचा सध्याच्या राजकारणावर आणि देशावर कसा परिणाम होईल?
भारतात एक देश-एक निवडणूक म्हणजे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाच्या म्हणजेच लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबरच सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही घेतल्या गेल्या पाहिजेत.
यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही घ्याव्यात. या निवडणुका एकाच दिवशी किंवा ठराविक कालमर्यादेत घेता येतील, अशी त्यामागची कल्पना आहे.
स्वातंत्र्यानंतर 1950 मध्ये देश प्रजासत्ताक बनला. 1951-52 ते 1967 या काळात दर पाच वर्षांनी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका होत होत्या. या निवडणुका 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये झाल्या.
यानंतर काही राज्यांची पुनर्रचना झाली आणि काही नवीन राज्ये निर्माण झाली. याशिवाय लोकसभाही मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचे चक्र खंडित झाले आणि तेव्हापासून स्वतंत्र निवडणुका होऊ लागल्या.
कोविंद समितीच्या अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, भारताचा राष्ट्रीय वास्तविक जीडीपी वाढ पुढील वर्षी 1.5 टक्क्यांनी वाढेल. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये जीडीपीच्या 1.5 टक्के रक्कम 4.5 लाख कोटी रुपयांच्या समतुल्य होती. ही रक्कम आरोग्यावरील भारताच्या एकूण सार्वजनिक खर्चाच्या निम्मी आणि शिक्षणावरील खर्चाच्या एक तृतीयांश आहे.
देशात सततच्या निवडणुकीच्या चक्रामुळे गुंतवणुकीबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते. सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने, राष्ट्रीय सकल स्थिर भांडवल निर्मिती (गुंतवणूक) आणि GDP चे प्रमाण सुमारे 0.5 टक्क्यांनी वाढेल.
केंद्र आणि राज्याच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास सार्वजनिक खर्चात १७.६७ टक्के वाढ होईल. महत्त्वाची बाब म्हणजे सार्वजनिक खर्चामध्ये महसुलापेक्षा भांडवली खर्च जास्त असेल. साधारणपणे, भांडवली खर्च वाढल्याने जीडीपी वाढ मजबूत होते.
एकाचवेळी निवडणुका आणि स्वतंत्र निवडणुका या दोन्ही परिस्थितींमध्ये महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. पण एकाचवेळी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महागाई अधिक खाली येते. हा फरक सुमारे 1.1 टक्के असू शकतो.
निवडणुकांनंतर सार्वजनिक खर्चात वाढ म्हणजे वेगळ्या निवडणुकांच्या तुलनेत एकाचवेळी निवडणुका झाल्यानंतर विकासदर वाढेल. दोन वर्षे आधी आणि निवडणुकीनंतर दोन वर्षांनी वित्तीय तूट 1.28 टक्क्यांनी वाढू शकते, असे अहवालात म्हटले आहे.
एका देशाची व्यवस्था, इतर देशांतील एका निवडणुकीचा संबंध आहे.या यादीमध्ये अमेरिका, फ्रान्स, स्वीडन, कॅनडा इ. अमेरिकेत अध्यक्ष, काँग्रेस आणि सिनेटसाठी दर चार वर्षांनी ठराविक तारखेला निवडणुका होतात. यासाठी, फेडरल कायद्याचा आधार घेतला जातो.
.png "Videos"){kind=small}
