वृत्तसंस्था आयएएनएसशी बोलताना संजय कुमार अग्रवाल म्हणाले की, सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारला जातो. ही दोन्ही पेट्रोलियम उत्पादने केंद्र सरकारला केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या स्वरूपात आणि राज्यांना व्हॅटच्या स्वरूपात मोठा महसूल देतात. त्यामुळे, “महसुलाचा विचार करता, सध्या ही उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणता येणार नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते की, कायदेशीररित्या केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्यास तयार आहे, परंतु अंतिम निर्णय राज्यांनी घ्यावा लागेल. त्या म्हणाल्या, “मला आठवते, जेव्हा जीएसटी लागू झाला तेव्हा माझे दिवंगत पूर्वसुरी अरुण जेटली यांनीही याबद्दल सांगितले होते. तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलचा त्यात समावेश निश्चित होता.”
अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, राज्यांच्या संमतीनंतर जीएसटी परिषद कराचा दर ठरवेल आणि त्यानंतर तो कायद्यात समाविष्ट केला जाईल. जुलै २०१७ मध्ये लागू झालेल्या जीएसटीने तेव्हापासून पेट्रोल, डिझेल आणि अल्कोहोलयुक्त पेयांना आपल्या कक्षेतून वगळले आहे. ही उत्पादने केंद्र आणि राज्यांसाठी महसुलाचा प्रमुख स्रोत आहेत. अनेक राज्यांसाठी, ही त्यांच्या कर महसुलाच्या 25-30 टक्क्यांहून अधिक योगदान देतात.
२२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या GST 2.0 सुधारणांबाबत अमूलने मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे. पॅकेज्ड पाउच दुधाच्या किमतीत कोणताही बदल होणार नाही असे कंपनीने म्हटले आहे. अमूलने म्हटले आहे की पाउच दुधावर नेहमीच शून्य टक्के जीएसटी आकारला जात आहे. त्यामुळे त्यात कोणतीही कपात किंवा वाढ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
.png "Videos"){kind=small}
