Image
NEET UG Admission Scam: डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी ‘नीट यूजी’ परीक्षा कोणत्याही महाकुंभापेक्षा कमी नाही. यामध्ये यशस्वी झाल्यानंतर एमबीबीएसच्या एकाएक सीटसाठी मोठी चुरस असते. जनरल किंवा इतर श्रेणींमध्ये तीव्र स्पर्धा असल्यामुळे अनेक उमेदवार वैद्यकीय किंवा अपंगत्व (PwD) कोटामधून नीट यूजी परीक्षा देतात. काउंसलिंग प्रक्रियेदरम्यान हे आरक्षण मिळते. शारीरिक आव्हानांचा सामना करणाऱ्या गरजू आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना यामुळे मोठी मदत होते.
उत्तराखंडची राजधानी देहरादूनमधून समोर आलेल्या एका प्रकरणामुळे मेडिकल काउंसलिंगच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. ‘हिंदुस्तान’ वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, नीट यूजीच्या दिव्यांग कोट्याची सीट मिळवण्यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील काही असे उमेदवार देहरादूनच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये पोहोचले होते, ज्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे स्वतःला दिव्यांग सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (NMC) वतीने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मेडिकल बोर्डाच्या तपासणीत हा बनावट प्रकार उघडकीस आला.
नीट यूजी काउंसलिंग अंतर्गत दिव्यांग श्रेणीच्या एमबीबीएस सीटवर दावा सांगणारे उमेदवार देहरादूनच्या दून मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटलमध्ये पोहोचले होते. हॉस्पिटलमध्ये डॉ. आरएस बिष्ट यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मेडिकल बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती. यामध्ये नेत्ररोग, अस्थिरोग (ऑर्थो) आणि इतर विभागांचे तज्ज्ञ डॉक्टर समाविष्ट होते.
यूपी, उत्तराखंड, बिहार आणि महाराष्ट्र मधून १८ उमेदवार तपासणीसाठी आले होते. नेत्ररोग आणि ऑर्थो विभागाच्या तपासणीत अनेक असे विद्यार्थी पकडले गेले, जे स्वतःला ४०-५०% पर्यंत दिव्यांग असल्याचे सांगत होते, परंतु प्रत्यक्षात ते पूर्णपणे फिट होते.
नेत्ररोग विभागात आलेल्या प्रकरणामुळे डॉक्टरांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. या विभागात तपासणीसाठी पोहोचलेले ३ उमेदवार (उत्तराखंडचे २ विद्यार्थी आणि बिहारची १ विद्यार्थिनी) यांनी आपल्या कागदपत्रांमध्ये स्वतःला ४०-५०% पर्यंत दृष्टीबाधित (Blind/Visually Impaired) असल्याचे दर्शवले होते. परंतु, जेव्हा डॉक्टरांनी त्यांच्या डोळ्यांची क्लिनिकल आणि मशिन्सद्वारे तपासणी केली, तेव्हा त्यांना बोर्डावर लिहिलेले लहान अक्षर आणि चार्ट वाचण्यात कोणतीही अडचण आली नाही. मशिन्सच्या अहवालातही त्यांच्या डोळ्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अपंगत्वाची पुष्टी झाली नाही.
अस्थिरोग विभागाच्या तपासणीतही एक धक्कादायक प्रकार समोर आला. महाराष्ट्रातून आलेल्या एका विद्यार्थिनीने पायांचे अपंगत्व ४०% दाखवले होते. मात्र, तपासणीत तिचे अपंगत्व फक्त १२% निघाले. हे नीट काउंसलिंगच्या ठरवून केलेल्या निकषांपेक्षा (किमान ४०%) खूपच कमी होते. उत्तर प्रदेशून आलेल्या एका विद्यार्थिनीने ४५% अपंगत्वाचा दावा केला होता. जेव्हा डॉक्टरांनी तिची कडक चौकशी करण्यास सुरुवात केली आणि कागदपत्रांवर प्रश्न उपस्थित केले, तेव्हा ती तपासणी पूर्ण न करताच तेथून निघून गेली. इतर अनेक उमेदवारही कडक तपासणी पाहून निघून गेले आणि पुन्हा मेडिकल बोर्डासमोर आले नाहीत.
उमेदवारांना खोट्या आकडेवारीचे दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र जारी करणाऱ्या मेडिकल बोर्डाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वास्तविक अपंगत्व नसताना हे प्रमाणपत्रे कशी जारी झाली? दून मेडिकल कॉलेजच्या मेडिकल बोर्डाने तपासणीत पात्र ठरलेल्या १३ खऱ्या पात्र उमेदवारांचे प्रमाणपत्र अपलोड केले आहेत. या प्रकारच्या बनावट प्रकरणामुळे देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर काळा डाग लागला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई न झाल्यास खऱ्या अर्थाने गरजू दिव्यांग विद्यार्थी त्यांच्या हक्काच्या सीटपासून वंचित राहतील.
.png "Videos"){kind=small}
