याव्यतिरिक्त, इयत्ता ९वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी करिअर कौन्सिलर असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जुलै २०२५ मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनंतर सीबीएसई नेहा निर्णय घेतला. याचिकेत विद्यार्थ्यांवरील वाढता शैक्षणिक दबाव, मानसिक ताणआणि करिअर मार्गदर्शनाचा अभाव यांचामुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता,ज्यावर न्यायालयाने बोर्डाकडून उत्तर मागितले. त्यानंतर, विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य राखण्यासाठी बोर्डाने हा नियम लागू केला आहे.
हा नियम लागू होण्यापूर्वी, सीबीएसई शाळांना फक्त करिअर कौन्सिलर असण्याचा अधिकार होता. ९ वी ते १२ वी पर्यंतच्या ३०० पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या शाळांमध्ये पूर्णवेळ मानसशास्त्रीय समुपदेशकांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते, तर लहान शाळांना अर्धवेळ समुपदेशक नियुक्त करण्याची परवानगी होती.करिअर कौन्सिलर आणि वेलनेस शिक्षकांना मानसशास्त्र किंवा सामाजिक कार्यात पदवी आणि ५० तासांचे सीबीएसई-मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण आवश्यक असेल. हे समुपदेशक विद्यार्थी आणि पालकांना समुपदेशन करतील, मानसिक समस्या ओळखतील आणि कोणत्याही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करतील. K
.png "Videos"){kind=small}
