सवोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा नेमका परिणाम किती शिक्षकांवर होईल, हे स्पष्ट करण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्वं शासकीय व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची पडताळणी केलेली माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी पाठवलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत तीन वेगवेगळ्या नमुन्यांमध्ये जात आहे. सवोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा नेमका परिणाम किती शिक्षकांवर होईल, हे स्पष्ट करण्यासाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्वं शासकीय व अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांची पडताळणी केलेली माहिती शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी पाठवलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत तीन वेगवेगळ्या नमुन्यांमध्ये आणि ज्यांना पाच वषपिक्षा अधिक सेवा शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांसाठीही टीईटी अनिवार्य आहे. अशा शिक्षकांनी दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीची निवृत्ती लागू होऊ शकते. त्यामुळे शासकीय व अनुदानित शाळांतील मनुष्यबळावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
– केंद्र व एनसीटीईशी संपर्क साधला
हा संपूर्ण डेटा केंद्र सरकार व एनसीटीई कडे सादर करण्यात येणार आहे. टीईटी अटींच्या मागील तारखेपासून अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता मागण्यासाठी राज्य शासनाने आधीच केंद्राशी संपर्क साधला आहे. अलीकडील टीईटी परीक्षेत मोठ्या संख्येने सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी परीक्षा उत्तीर्ण – केल्यामुळे सुरुवातीला वाटत होता तितका मोठा परिणाम कदाचित होणार नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याऱ्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
