शिक्षण प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांचे आश्वासन; रिक्त पदेही भरणार

शासकीय विद्यानिकेतनमधील शिक्षक व शिक्षकेतर रिक्त पदांसह इतर प्रलंबित समस्या लवकरच सोडविण्याचे आश्वासन शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी दिले.

• बैठकीत विद्यानिकेतनच्या सध्याच्या स्थितीचे सविस्तर मूल्यमापन
• विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी दिला जाणारा आहार भत्ता वाढविण्याचा प्रस्तावही बैठकीत चर्चिला
• बैठका आयोजित करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा

राज्यातील शासकीय विद्यानिकेतन शाळांमधील विविध प्रलंबित समस्यांच्या निराकरणासाठी शासन लवकरच ठोस पावले उचलणार असल्याचे आश्वासन शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी दिले आहे. राज्यातील या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर रिक्त पदांची संख्या वाढत असून त्याचा परिणाम प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत असल्याने या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या निर्देशानुसार मंत्रालयात देओल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केलेल्या विशेष बैठकीत विद्यानिकेतनच्या सध्याच्या स्थितीचे सविस्तर मूल्यमापन करण्यात आले. बैठकीत शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, परीक्षा परिषदेचे आयुक्त नंदकुमार बेडसे, सहसचिव मोईन ताशीलदार, उपसचिव समीर सावंत, सर्व विद्यानिकेतनचे प्राचार्य तसेच माजी विद्यार्थी सहभागी झाले होते. १९६६-६७ मध्ये तत्कालीन मंत्री मधुकरराव चौधरी यांच्या संकल्पनेतून सुरू झालेल्या शासकीय विद्यानिकेतन शाळांचे मुख्य उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक क्षमतेचा सर्वांगीण विकास साधणे हे असून या संस्थांची ओळख आजही गुणवत्तापूर्ण निवासासह शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील महत्त्वाच्या शाळांमध्ये होते.

IIT मुंबईचा ‘प्रोजेक्ट आऊटरीच’ पायलट प्रोजेक्ट सुरू! अनेक सोयी-सुविधांचे लाभ लक्षात घेऊन, उभारली जातेय लॅब

बैठकीत विद्यानिकेतनच्या निकडीच्या मुद्द्यांवर केंद्रित चर्चा झाली. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक कामकाजावर ताण वाढत असल्याची बाब प्राचार्यांनी मांडली. यावर देओल यांनी ही पदे टप्प्याटप्प्याने भरण्यात येणार असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी दिला जाणारा आहार भत्ता वाढविण्याचा प्रस्तावही बैठकीत चर्चिला गेला. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा भत्ता नियमितपणे वाढवणे आवश्यक असल्याचे एकमत व्यक्त केले. शैक्षणिक गरजांच्या दृष्टीने विद्यानिकेतनमध्ये अकरावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, तसेच विद्यार्थ्यांना अधिक संधी देण्यासाठी सेमी-इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याचाही प्रस्ताव पुढे आला.

शाळेच्या आणि वसतिगृहाच्या इमारतींच्या दुरुस्ती, पायाभूत सुविधा सुधारणा आणि विद्यार्थ्यांसाठीच्या मूलभूत साहित्याच्या उपलब्धतेसाठी (कॉट, कपाटे, गाद्या, बेंचेस इ.) निधीची तरतूद करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली. हे साहित्य ठराविक कालावधीनंतर बदलणे आवश्यक असल्याने यासाठी स्वतंत्र निधीची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. तसेच विद्यानिकेतनमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांच्या उत्पन्न मर्यादेचे निकष वाढविण्याची शिफारसही करण्यात आली. बदलत्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीत अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळावी यासाठी हा बदल उपयुक्त ठरेल, असे मत व्यक्त झाले.

पाचव्या खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या मुलींची अभिमानास्पद कामगिरी! पटकावले सुवर्ण पदक

याशिवाय, शाळेच्या संचालनासाठी वापरले जाणारे परिचय पुस्तिका (हँडबुक) अद्ययावत करणे, तसेच नियामक मंडळात आवश्यक त्या सुधारणा करून नियमित बैठका आयोजित करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. शैक्षणिक गुणवत्ता आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी हे बदल महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे देओल यांनी सांगितले. एकूणच शासन विद्यानिकेतनला आधुनिक, सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले.