शनिवार, 12 सप्टेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शौचालयांची दुरवस्था, पिण्याच्या पाण्याची अडचण, पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, वर्गखोल्यांची दुरुस्ती तसेच सुरक्षेच्या सुविधांचा अभाव असल्याने विद्यार्थ्यांना गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. विशेषतः मुलींसाठी स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयाची सुविधा महत्त्वाची असल्याने त्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.
बंधित निधीतून सर्वप्रथम मुली आणि मुलांसाठी स्वतंत्र मुतारी व शौचालये उभारणे, विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शौचालयाची सुविधा करणे, शाळेत पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, खराब शौचालयांची दुरुस्ती, आवश्यक साहित्य उपलब्ध करणे आणि पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता करणे अपेक्षित आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, हातपंप, विहीर किंवा पावसाचे पाणी साठवण अशा उपलब्ध स्रोतांचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या वेळेत पाण्यासाठी होणारी गैरसोय कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
UGC NET 2026 : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून उत्तरतालिका रिलीज, अशी तपासा रेकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट!
ग्रामपंचायतीकडे १५व्या वित्त आयोगाचा शिल्लक निधी असल्यास तो प्रथम या कामांसाठी वापरण्याच्या सूचना आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास आराखड्यात आवश्यक बदल करावेत. ग्रामपंचायतीचा निधी अपुरा पडल्यास जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीने त्यांच्या शिल्लक निधीतून ही कामे पूर्ण करावीत, असे ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाने निर्देश दिले आहेत.
अबंधित निधीतून शाळेच्या इमारतीची आणि वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासोबतच विजेची उपकरणे दुरुस्त करणे, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, अग्निशमन उपकरणे उपलब्ध करून देणे आणि शाळेभोवती संरक्षण भिंत उभारणे अशी कामेही करता येणार आहेत.
