शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करा, अन्यथा संघर्ष तीव्र करू; बँक कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचा एल्गार
सातारा : पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा तातडीने लागू करावा, कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता न्याय्य व भेदभावरहित पद्धतीने द्यावा, बँकांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करावे तसेच कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, या मागण्यांसाठी संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांच्या देशव्यापी आवाहनाला प्रतिसाद देत बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली.
सांगली येथे झालेल्या या आंदोलनात सातारा जिल्ह्यातील विविध बँक संघटनांचे पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. “पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करा, न्याय्य प्रोत्साहन भत्ता द्या, बँकांमध्ये पुरेसे मनुष्यबळ द्या” अशा घोषणांनी आंदोलनस्थळ दणाणून गेले. शासन व बँक व्यवस्थापनाने प्रलंबित मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या आंदोलनात बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी संघटनेचे ब्रह्मानंद गुजर, विकास निकम, महेश जगताप, विजय लवटे, शैलेश गायकवाड, अधिकारी संघटनेचे मेहबूब मगदूम, ओंकार बर्वे, आयडीबीआय बँकेचे लोहार, भारतीय स्टेट बँकेचे सागर नेवसे, बँक ऑफ इंडियाचे प्रसाद, कॅनरा बँकेचे चिंचकर, बँक ऑफ बडोदाचे राहुल लोखंडे, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे अमोल जगताप, मयुर कदम, संकेत पवार, मनीषा चव्हाण, एलआयसीचे वसंतराव नलावडे यांच्यासह विविध बँक संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
अडीच वर्षांपासून निर्णय रखडला
मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या वेतन करारात उर्वरित शनिवारची सुट्टी लागू करण्याबाबत सहमती झाली होती. त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार या दिवसांच्या कामकाजाच्या वेळेत दररोज ४० मिनिटांची वाढ करण्यास संघटनांनी मान्यता दिली आहे. मात्र, या निर्णयाला अद्याप केंद्र शासनाची मंजुरी मिळालेली नसल्याने हा प्रश्न अडीच वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहे. त्यामुळे बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. बँक कर्मचाऱ्यांवरील वाढता कामाचा ताण, अपुरे मनुष्यबळ आणि काम व वैयक्तिक जीवनातील वाढता असमतोल लक्षात घेता पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा ही काळाची गरज आहे, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्त्यात भेदभाव नको
बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या योगदानाचा योग्य सन्मान व्हावा यासाठी कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्ता देताना पारदर्शक, न्याय्य आणि भेदभावरहित पद्धत स्वीकारावी, अशी मागणी करण्यात आली. या विषयावर संघटनांशी चर्चा करून समाधानकारक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिकाही मांडण्यात आली.
भरतीपासून पेन्शनपर्यंत अनेक प्रश्न प्रलंबित
बँकांमध्ये पुरेसे लिपिक व अधीनस्थ कर्मचारी नियुक्त करावेत, नवीन पेन्शन योजनेऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, पेन्शनमध्ये सुधारणा करावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय विम्याचा प्रश्न सोडवावा, उपदानासह इतर प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
सलोखा बैठकीनंतरही तोडगा नाही
८ व ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्य कामगार आयुक्त व उपमुख्य कामगार आयुक्त यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सलोखा बैठकीतही पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा लागू करण्याबाबत शासनाकडून कोणतीही ठोस हमी मिळाली नाही. त्यामुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. “बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासन आणि बँक व्यवस्थापनाने गांभीर्याने पाहावे. पाच दिवसांचा बँकिंग आठवडा, न्याय्य प्रोत्साहन भत्ता आणि इतर प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा हा संघर्ष अधिक तीव्र केला जाईल,” असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
२८ सप्टेंबरपासून तीन दिवसांचा देशव्यापी बँक संप
संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांच्या पुढील आंदोलनाच्या टप्प्यानुसार २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी तीन दिवसांचा देशव्यापी बँक संप पुकारण्यात आला आहे. त्यानंतर २६ ऑक्टोबर २०२६ पासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होत आपली एकजूट, शिस्त आणि संघटित ताकद दाखवून दिली. प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आगामी काळात आंदोलनाची तीव्रता वाढणार असल्याचे संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांच्या सातारा जिल्हा घटकाच्या वतीने सांगण्यात आले.
