आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी ‘गुरुशाला’ उपक्रम सुरु!

आदिवासी विकास प्रशासनाने नवी दिल्ली येथील प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या कराराद्वारे ‘गुरूशाला’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये अध्ययनाची गोडी निर्माण होणार आहे.

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग विविध प्रयत्न केले जात असतात.  या प्रयत्नांचा  एक भाग म्हणून राज्यातील आदिवासी विकास प्रशासनाने नवी दिल्ली येथील प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार केला आहे. या कराराद्वारे ‘गुरूशाला’ हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे शासकीय आश्रमशाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांमध्ये अध्ययनाची गोडी निर्माण होऊन शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस मदत होणार आहे.

गुरुशाला उपक्रमाचे तीन टप्पे

हा उपक्रम तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून ‘गुरूशाला’ उपक्रमांतर्गत सन 2024-25 ते 2026-27 या शैक्षणिक वर्षात प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनकडून आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि अधिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन होईल. दुसऱ्या टप्प्यात शिक्षक-शिक्षिका यांना क्षमता बांधणी प्रशिक्षण तर तिसऱ्या टप्प्यात अधीक्षक-अधिक्षिका यांना क्षमता बांधणी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षकांना अध्यपन प्रक्रियेचे उद्धबोधन होणार आहे.

रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डाने प्रवेश पात्र केले जाहीर; ‘या’ लिंकवरून करा डाउनलोड

आदर्श शाळा स्पर्धेचे आयोजन

‘गुरूशाला’ उपक्रमांतर्गत आश्रमशाळा शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आदर्श शाळा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेत 497 प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले होते.  त्यापैकी 287 प्रकल्प पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरली. त्यात नाशिक अपर आयुक्तालयाच्या 100, ठाणे आयुक्तालयाच्या 91, नागपूर आयुक्तालयाच्या 56 तर अमरावती आयुक्तालयाच्या 40 प्रकल्पांचा समावेश आहे.

‘गुरूशाला’मुळे शिक्षकांच्या अध्यपन तर विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेत गतिमानता येईल. अध्ययन सुलभ होऊन पायाभूत क्षमतांचा विकास होईल. परिणामी, आश्रमशाळांचा शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर उंचावेल अशी आशा आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे यांनी व्यक्त केले आहे.

आदिवासी विकास विभाग

आदिवासींच्या कल्याणाच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन 1972 मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर 1976 साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरु करण्यात आले. दि. 22 एप्रिल 1983 रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि  1984 पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणाकरिता सन 1992 मध्ये आदिवासी विकास संचालनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले.

आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व 30 एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये असून त्यांच्या मार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य व केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण, शिक्षणामध्ये प्रगती, सामाजिक न्याय, महिला व बाल विकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार इ. बाबतच्या योजना राबविण्यात येतात. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाकरिता रु. 12655.00 कोटी इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

AWES OST निकाल करण्यात आले जाहीर; अशा प्रकारे पाहता येईल निकाल