विद्यार्थ्यांचे आर्थिक बळ वाढवण्यासाठी महत्वाचा निर्णय! इंटर्नना मिळणाऱ्या विद्यावेतनात होणार वाढ

राज्यातील फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी आणि बीएस्सी नर्सिंग इंटर्नना मिळणाऱ्या विद्यावेतनात जून 2025 पासून भरीव वाढ जाहीर करण्यात आली. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक बळ वाढेल.

राज्यातील भौतिकोपचार (फिजिओथेरपी), व्यवसायोपचार (ॲक्युपेशनल थेरपी) आणि बी.एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आंतरवासिता कालावधीत दिल्या जाणाऱ्या विद्यावेतनात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

योगा से सब कुछ होगा! शरीराचे आणि खिशाचे, दोघांचे आरोग्य राहील उत्तम… Yoga मध्ये घडवा करिअर

राज्यातील भौतिकोपचार (BPT) व व्यवसायोपचार (BOT) या पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी पदवी पूर्ण केल्यानंतर 26 आठवड्यांचे अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण घेतात. तसेच, MPT (मास्टर ऑफ फिजिओथेरपी) आणि MOT (मास्टर ऑफ ऑक्युपेशनल थेरपी) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी विविध रुग्णालयांतील विभागांमध्ये सेवा देतात. त्यात अपघात विभाग, कार्डिओलॉजी, रेडिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, प्रयोगशाळा, ओपीडी आणि आयपीडीचा समावेश आहे. बी.एस्सी नर्सिंगचे विद्यार्थीही अशाच प्रकारे प्रत्यक्ष सेवा प्रशिक्षण घेत असतात.

गेल्या 23 वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष सेवा देताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या इंटर्नना दिलासा देत 1 जून 2025 पासून त्यांच्या विद्यावेतनात तब्बल 10,000 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. यामुळे आता त्यांना एकूण 33,730 रुपये प्रति महिना इतके विद्यावेतन मिळणार आहे. या निर्णयासाठी 67 लाख 20 हजार रुपयांची आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे.

इंजिनिअरिंग क्षेत्रात जायचंय? कोणता BTech ब्रांच निवडावे? यात गोंधळ… मग जरूर वाचा

तसेच, बी.एस्सी नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप कालावधीत दरमहा 8,000 रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी 1 कोटी 20 लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. राज्यात रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना, प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज अधिक भासू लागली आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे या विद्यार्थ्यांचे मनोबल उंचावेल आणि आरोग्यसेवांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभागही वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्य सरकारच्या आरोग्य व शिक्षण धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो आहे.