शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणावर सरकारचा भर, विविध उपक्रम हाती

सरकार आता शैक्षणिक त्रिसूत्रीभोवती भर देणार असून प्रत्येक मुलापर्यंत आधुनिक शिक्षण पोहचविणार आहे आणि यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. नक्की काय आहे निर्णय जाणून घ्या

• विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा या त्रिसूत्रीभोवती केंद्रित नवनवीन निर्णय
• नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणार 
• प्रत्येक मुलांपर्यंत आधुनिक शिक्षण पोहचविण्याचा संकल्प 

मुंबई/नीता परब: महाराष्ट्र हा नेहमीच शैक्षणिक विकासाचे केंद्र राहिला आहे. अशा या प्रगत शैक्षणिक राज्याचे शालेय शिक्षणात मागील एका वर्षात विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळा या त्रिसूत्रीभोवती केंद्रित नवनवीन निर्णय, विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत. राज्य सरकारने शालेय शिक्षणाच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला असून मागील वर्षभरात शिक्षण विभागात विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शिक्षण विभागाचा मागील एक वर्षाचा प्रवास हा प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचा सामूहिक प्रवास आहे. या प्रवासात राज्यातील प्रत्येक बालकापर्यंत दर्जेदार, समावेशक आणि आधुनिक शिक्षण पोहोचावे हा आमचा दृढ संकल्प असून त्या अनुषंगाने विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यात येत असल्याचे मत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केले.

शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य 

शिक्षण हे केवळ ज्ञान देणारे साधन नाही, तर राष्ट्र घडविण्याचे माध्यम आहे या विचारातून ‘शिक्षण राष्ट्रीयत्वाचे, शिक्षण भाकरीचे’ या ध्येयाने काम सुरू केले, त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार नवीन अभ्यासक्रम अधिक रंजक, विचारप्रवर्तक आणि विद्यार्थीकेंद्रित करण्यात आला आहे. आता पाठ्यपुस्तके केवळ माहिती देणारी नसून विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारायला, विचार करायला आणि विश्लेषण करायला प्रवृत्त करणारी असणार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्वराज्याचे तत्त्वज्ञान, न्यायप्रिय प्रशासन आणि लोकहिताचे विचार आजही प्रेरणादायी आहेत. त्यामुळे राज्य अभ्यासक्रम व सीचीएसई अभ्यासक्रमात त्यांच्या कार्याचा समावेश व्हावा यासाठी पाठपुरावा केला असून सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकविणे अनिवार्य केले आहे. तसेच, शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत गाणे बंधनकारक करुन महाराष्ट्राचा अभिमान, संस्कृती आणि शौर्य यांची भावना प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या मनात वृद्धिंगत केली जात आहे.

‘हे’ स्किल घ्या शिकून नाही तर दुनिया खाईल विकून; वाढेल झटपट पगार, ‘हे’ कौशल्यच करिअरचा खरा सार

विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी प्रवेशोत्सव

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि अभ्यासक्रम आराखड्धानुसार राज्यात अभ्यासक्रम निश्चित करण्यात येत असून अनुभवजन्य शिक्षणाला महत्व देण्यात आले आहे. मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा स्थानिक इतिहास, भूगोल, सस्कृती यांचा समावेश करण्यात येत आहे. विद्याथ्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, त्यांचा उत्साह वाढावा यासाठी शासनाच्या वतीने प्रवेशोत्सव साजरा करण्यात येऊन सर्व शाळांमधील विद्याथ्यांचे पहिल्या दिवशी स्वागत करण्यात येते. विशेष हेल्थ App व हेल्थ कार्ड विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी केली जात असून विशेष हेल्थ App आणि हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येत आहे. 

विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची वैधता तपासून अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्ययावतीकरणाचे काम पूर्णत्वास येत आहे. वर्ष २०२५-२६ पासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी पूर्वीप्रमाणेच शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध पौष्टिक पाककृतीच्या स्वरुपात पोषण आहाराचा लाभ दिला जात आहे. राज्यातील सर्व पात्र शाळांमध्ये परसबागा निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी परसबागांमध्ये उत्पादित ताज्या भाजीपाल्याचा पोषण आहारामध्ये समावेश केला जात आहे. उत्कृष्ट परसबागा तयार होण्यासाठी स्पर्धाचे आयोजन करण्यात येत आहे.

विद्यार्थिनींसाठी पिंक रुम

शालेय स्तरावर किशोरवयीन विद्यार्थिनीसाठी पिक रूमची उपलब्धता करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत विद्यार्थिनीना आवश्यक सोयी सुविधांबरोबरच, पोषण, मानसिक आरोग्यावर मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शालेय स्तरावर सैनिकी शिक्षण मिळावे यादृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार योग्य अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे, यासाठी माजी सैनिक कल्याण विभाग, माजी सैनिक तसेच एनसीसीमधील अधिकारी, शिक्षक यांचीही मदत घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना बालवयापासूनच मूल्य शिक्षण, स्वावलंबन, शिस्त, संस्कारांच्या माध्यमातून देशाविषयी आदर निर्माण व्हावा हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे.

शालेय स्तरावर केवळ 4 समित्यांचे स्थापन करण्याचे निर्देश 

शालेय स्तरावर विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करण्यात येऊन शाळा व्यवस्थापन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण। अंतर्गत तक्रार समिती आणि विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती अशा केवळ बार समित्यांची स्थापना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे शिक्षकांचे अनावश्यक काम कमी होऊन त्यांना अध्ययन अध्यापन यासाठी पुरेसा वेळ देणे शक्य झाले आहे. राज्यातील खाजगी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा व तुकड्या आणि त्यावरील कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना २० टक्के वाढीव टप्पा अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

त्याचप्रमाणे अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या तथापि, शासनस्तरावर अधोषित असलेल्या २३१ पात्र शाळा, ६९५ तुकड्या / शाखा, आणि २७१४ शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यानाही २० टक्के अनुदानासाठी पात्र करण्यात आले. ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागाकडून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात आल्याने ‘केंद्रप्रमुख’ भरतीसाठी दरवाजे खुले झाले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या अनुषंगाने राज्यात कार्यरत शिक्षकांपैकी एक शिक्षकावर एक याप्रमाणे ४,८६० पदे विशेष शिक्षकासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यातील २,९६० कार्यरत विशेष शिक्षकांची समायोजन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थी संख्या १०० पेक्षा अधिक असलेल्या शाळामध्ये कला, शारीरिक शिक्षण व आरोग्य तसेव कार्यानुभव या विषयांसाठी अंशकालीन निदेशकांची पदे कायम संवर्गात निर्माण करण्यात येणार आहेत.

Buldhana News: सहकार विद्या मंदिरात ‘क्षतिज’ क्रीडा महोत्सव उत्साहात! अपूर्वा लकडेची अमरावती विद्यापीठ महिला क्रिकेट संघात निवड