सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ‘ऋषभ दुग्गल व इतर विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व इतर’ या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान समोर आले. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठासमोर बीसीआयच्या वकिलांनी सांगितले की कौन्सिलने वयाशी संबंधित सर्व निर्बंध मागे घेतले आहेत. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने बीसीआयचे हे विधान रेकॉर्डवर घेत याचिका निकाली काढली.
बीसीआयच्या ‘लीगल एज्युकेशन रूल्स, २००८’ अंतर्गत कायद्याच्या विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती:
५ वर्षीय इंटिग्रेटेड एलएलबी (LLB) कोर्स: सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादा २० वर्षे होती. (काही आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना ५ वर्षांची सूट होती.)
३ वर्षीय एलएलबी (LLB) कोर्स: प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा ३० वर्षे निश्चित करण्यात आली होती. (आरक्षित प्रवर्गांसाठी यातही ५ वर्षांची अतिरिक्त सूट होती.)
या निर्बंधांमुळे ठरवून दिलेल्या वयापेक्षा जास्त वय असलेल्या उमेदवारांसाठी कायद्याचे शिक्षण घेण्याचा मार्ग बंद झाला होता.
लॉ कोर्स प्रवेशातील वयाची अट हा प्रदीर्घ काळापासून कायदेशीर वादाचा विषय राहिला आहे. बीसीआयने २०१३ मध्येही आपल्या २००८ च्या नियमांमधील अनुसूची-३ चा क्लॉज २८ मागे घेतला होता, ज्यामध्ये कमाल वयोमर्यादा ठरवण्यात आली होती. त्यावेळी एका सदस्यीय समितीने मानले होते की, वयाचे निर्बंध हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) च्या तत्त्वांशी सुसंगत नाहीत.
तथापि, नंतर झालेल्या कायदेशीर वादानंतर बीसीआयने सप्टेंबर २०१६ मध्ये एक परिपत्रक काढून वयोमर्यादा पुन्हा लागू केली होती. त्यानंतर विविध न्यायालयांमध्ये या निर्बंधांच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता की, बीसीआयला कायदेशीर शिक्षणाचे नियमन आणि पात्रता ठरवण्याच्या अधिकारांअंतर्गत प्रवेशासाठी कमाल वयोमर्यादा ठरवण्याचा अधिकार आहे का?
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने बीसीआयला ५ वर्षीय इंटिग्रेटेड एलएलबी कोर्समधील वयोमर्यादा मागे घेण्यावर विचार करण्यास सांगितले होते. आता बीसीआयच्या ५ नोव्हेंबरच्या प्रस्तावानंतर वयाचे निर्बंध मागे घेतल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे. यामुळे वयाच्या अटीमुळे आतापर्यंत लॉ कोर्सला प्रवेश घेऊ न शकलेल्या हजारो उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Ans: BCI ने कायद्याच्या (LLB) अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी निश्चित केलेली कमाल वयोमर्यादा पूर्णपणे मागे घेतली आहे.
Ans: हा निर्णय सुप्रीम कोर्टात 'ऋषभ दुग्गल व इतर विरुद्ध बार कौन्सिल ऑफ इंडिया व इतर' या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान बीसीआयच्या वकिलांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिला.
Ans: सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने बीसीआयला एलएलबी कोर्समधील कमाल वयोमर्यादा मागे घेण्याच्या पर्यायावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यानुसार बीसीआयने ५ नोव्हेंबर रोजी ठराव मंजूर करून ही अट रद्द केली.
