medical student
MBBS Bond Rule: महाराष्ट्र सरकारने जवळपास दोन दशके जुना तो नियम रद्द केला आहे, ज्या अंतर्गत एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना १ वर्ष अनिवार्य बॉन्ड पूर्ण करावा लागत होता. ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्याच्या उद्देशाने ही व्यवस्था २००६ मध्ये लागू करण्यात आली होती.
आता काळाच्या ओघात वैद्यकीय महाविद्यालये आणि एमबीबीएसच्या जागांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, मात्र शासकीय रुग्णालयांमध्ये बॉन्ड सेवेसाठी उपलब्ध पदे जवळपास मर्यादितच राहिली. अशा स्थितीत हजारो तरुण डॉक्टरांना पोस्टिंग मिळण्यासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत होती, ज्यामुळे त्यांचे शिक्षण आणि करिअर दोन्ही प्रभावित होत होते. हीच परिस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आता ही व्यवस्था समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या मते, २००६ मध्ये जेव्हा ही बॉन्ड धोरण लागू करण्यात आले, तेव्हा राज्यात जवळपास ४५०० एमबीबीएसच्या जागा होत्या. आता ही संख्या वाढून ११ हजारपेक्षा जास्त झाली आहे. दुसरीकडे, शासकीय विभागांमध्ये बॉन्ड सेवेसाठी उपलब्ध असलेल्या पदांची संख्या त्याच प्रमाणात वाढली नाही. या कारणामुळे दरवर्षी मोठ्या संख्येने एमबीबीएस पास झालेले डॉक्टर पोस्टिंगच्या प्रतीक्षेत राहायचे. अनेक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात (PG Course) प्रवेश घेण्यासाठी पात्र असूनही, केवळ बॉन्ड सेवा पूर्ण न झाल्यामुळे प्रवेश घेता येत नव्हता.
सरकारचे असे मानणे आहे की, ही विद्यमान व्यवस्था व्यावहारिक राहिली नव्हती. याशिवाय सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अनेक नवीन एमबीबीएस डॉक्टर केवळ पीजी कोर्समध्ये प्रवेशाची पात्रता मिळवण्यासाठीच बॉन्ड सेवा पूर्ण करत होते. अशा स्थितीत ते आपल्या कार्यस्थळावर पूर्ण निष्ठेने आणि कार्यक्षमतेने वैद्यकीय सेवा देऊ शकत नव्हते.
तसेच, नुकतेच एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केलेले डॉक्टर स्वतंत्रपणे आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी पूर्णपणे तयार नसतात, असेही मानले गेले. या सर्व बाबींचा विचार करून बॉन्ड व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला आणि ती समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ शासकीय, शासकीय अनुदानित आणि महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एमबीबीएस करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होईल. याशिवाय, ज्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी सरकारी योजनांचा लाभ घेतला आहे, त्या महाविद्यालयांमधील विद्यार्थीही याचा लाभ घेऊ शकतील. सरकारच्या आदेशानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांना अद्याप बॉन्ड सेवेसाठी पोस्टिंग मिळालेली नाही, ज्यांना पोस्टिंग मिळाली पण त्यांनी जॉईन केले नाही किंवा जे कोणत्याही कारणामुळे आपली बॉन्ड सेवा पूर्ण करू शकले नव्हते, त्यांना आता या अनिवार्य सेवेतून सूट दिली जाईल. मात्र, ज्या डॉक्टरांनी सरकारचा आदेश जारी होण्यापूर्वी आपली बॉन्ड पोस्टिंग जॉईन केली आहे, त्यांना ठरवून दिलेला कालावधी पूर्ण करावा लागेल. तसेच, ज्यांनी यापूर्वी बॉन्ड टाळण्यासाठी दंड भरला होता, त्यांना ती रक्कम परत मिळणार नाही.
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आता नवीन बॉन्ड पोस्टिंग केली जाणार नाही. यासोबतच ऑनलाइन बॉन्ड आमंत्रण पोर्टल देखील बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आता एमबीबीएस पास झालेले विद्यार्थी बॉन्ड पोस्टिंगची वाट न बघता थेट आपल्या पुढील शिक्षणाच्या आणि करिअरच्या दिशेने पाऊल उचलू शकतील. यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात होणारा विलंब कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्सने (MARD) सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करत याला दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणा म्हटले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना पीजी प्रवेशात आणि करिअरच्या सुरुवातीला होणाऱ्या अनावश्यक विलंभापासून मोठा दिलासा मिळेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. विद्यार्थी आणि पालकांच्या प्रतिनिधींनी देखील असे म्हटले की, पूर्वी विद्यार्थ्यांना बॉन्ड पूर्ण करण्यासाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये पोस्टिंगची प्रतीक्षा करावी लागत होती. अनेकदा वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही सर्व विद्यार्थ्यांना वेळेवर संधी मिळत नव्हती, ज्यामुळे त्यांना इतरत्र पोस्टिंग शोधावी लागत होती.
.png "Videos"){kind=small}
