राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये सुधारणा होणार; राज्यस्तरीय समितीचे गठन

राज्यातील सैनिकी शाळांमध्ये शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी अधिक संख्येने राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) परीक्षेत सहभागी व्हावे, तसेच शिस्त, आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि सांघिक भावना या गुणांनी युक्त विद्यार्थी घडावेत, या उद्देशाने राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी नव्या धोरणाची आखणी करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर, माजी मंत्री राजेश टोपे आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

नूंह पोलीस विभागात ‘स्पेशल पोलीस ऑफिसर’ भरती; माजी सैनिकांसाठी सुवर्णसंधी

या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, सैनिकी शाळांचे शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता, प्रवेशप्रक्रिया, अभ्यासक्रम (CBSE) आणि इतर मागण्या व अडचणी यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक राज्यस्तरीय समिती गठीत करण्यात यावी. ही समिती एका महिन्याच्या आत आपला सविस्तर अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर राज्य सरकार धोरणात्मक निर्णय घेईल.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, या शाळांमधून घडणारे विद्यार्थी केवळ NDA पर्यंत मर्यादित राहू नयेत, तर त्यांच्यात नेतृत्वक्षम अधिकारी, सजग नागरिक आणि समाजोपयोगी व्यक्तिमत्त्व घडावे, असा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे केवळ शिस्तीवर भर न देता शिक्षणातील गुणवत्ता, सुविधा आणि मूलभूत गरजा यावरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

CBSE मध्ये कनिष्ठ सहाय्यक आणि अधीक्षक पदांची भरती; Answer Key जाहीर

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले की, शासन सैनिकी शाळांना सर्वतोपरी सहकार्य करेल. त्यांनी समितीला प्रत्यक्ष शाळांना भेट देऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळांमध्ये उत्तम शैक्षणिक व निवासी सुविधा, आवश्यक कर्मचारी, आधुनिक अभ्यासक्रम व साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतले जातील.