NMC चा आता मोठा निर्णय (फोटो सौजन्य - ChatGPT)
एनएमसी यापुढे नियमित बाबींमध्ये पात्रतेची प्रमाणपत्रे जारी करणार नाही किंवा अशा प्रकरणांमध्ये नियमितपणे हस्तक्षेप करणार नाही. एनएमसीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने जारी केलेल्या सार्वजनिक सूचनेनुसार, हा निर्णय घेण्यात आला कारण मोठ्या संख्येने वैद्यकीय महाविद्यालये, विद्यापीठे आणि एनबीईएमएस-मान्यताप्राप्त रुग्णालये पात्रतेशी संबंधित अशा समस्या सादर करत होती, ज्या विद्यमान नियमांनुसार संस्था स्वतःच सोडवू शकल्या असत्या.
वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिक जबाबदारी देण्यात आली
एनएमसीने स्पष्ट केले आहे की, ‘वैद्यकीय संस्था प्राध्यापक पात्रता नियम २०२५’ मध्ये प्राध्यापक पदांसाठीचे सर्व निकष आधीच परिभाषित केलेले आहेत, ज्यात शैक्षणिक पात्रता, अध्यापनाचा अनुभव, संशोधन प्रकाशने आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. त्यामुळे, नियुक्ती, पदोन्नती किंवा पदनामासाठी उमेदवाराची पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारी संबंधित वैद्यकीय महाविद्यालय, विद्यापीठ आणि नियुक्ती प्राधिकरणावर आहे. या कारणास्तव, पीजीएमईबी (PGMEB) यापुढे अशा प्रकरणांचा विचार करणार नाही ज्यांचा निर्णय थेट या नियमांच्या आधारे घेतला जाऊ शकतो.
SBI Medical Officer Recruitment: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये ‘मेडिकल ऑफिसर’ पदांची भरती! जाणून घ्या ऑनलाईन अर्ज पद्धत
NMC कोणत्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करेल?
एनएमसीनुसार, केवळ अशा प्रकरणांचा विचार केला जाईल जिथे नियमांच्या अर्थाबाबत संदिग्धता असेल, पात्रतेच्या समानतेचा प्रश्न, संक्रमणकालीन तरतुदी किंवा इतर नियामक नियमांशी समन्वयाची आवश्यकता असेल. अशी प्रकरणे केवळ संबंधित संस्थेचे डीन, संचालक, प्राचार्य किंवा कुलसचिव यांच्यामार्फत सादर केली जाऊ शकतात. अर्जामध्ये एमआयक्यूएफआर-२०२५ (MIQFR-2025) च्या कोणत्या तरतुदीवर चर्चा होत आहे हे स्पष्ट करणे आणि आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
₹२५,००० शुल्कासह सादर करणे आवश्यक आहे
अशा विशेष प्रकरणांमध्ये, एनएमसीकडे सादर केलेल्या प्रत्येक अर्जासोबत ₹२५,००० प्रक्रिया शुल्क आणि १८% जीएसटी भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम परत न मिळणारी आहे. एनएमसीने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या व्यक्तीने थेट आयोगाकडे अर्ज सादर केला, तर तो स्वीकारला जाणार नाही आणि त्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
तथापि, जर वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाने अर्ज मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत एखादे खरे प्रकरण एनएमसीकडे (NMC) पाठवले नाही, तर उमेदवार थेट पीजीएमआयबीकडे (PGMIB) अर्ज करू शकतो. यासाठी, उमेदवाराने स्वाक्षरी केलेले घोषणापत्र, संस्थेने विहित वेळेत कारवाई न केल्याचा पुरावा, सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि ₹२५,००० अधिक जीएसटी सादर करणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, जर संस्थेने पूर्वी शुल्क आकारले असेल, तर ते उमेदवाराला परत करणे आवश्यक असेल.
हे नियम कधीपासून लागू होतील?
एनएमसीने (NMC) सांगितले की ही व्यवस्था तात्काळ लागू झाली आहे. तथापि, १६ जुलैपूर्वी प्राप्त झालेले अर्ज जुन्या नियमांनुसार हाताळले जातील, तर त्या तारखेनंतर प्राप्त झालेले सर्व अर्ज नवीन कार्यपद्धतीनुसार हाताळले जातील.
.png "Videos"){kind=small}
