रविवार, 19 जुलै 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Medical Education Fees Issue: देशातील वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित नियमांमध्ये एक मोठा बदल झाला आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनने (NMC) नवीन मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करणारा एक मसुदा जारी केला आहे. जर हा प्रस्ताव लागू झाला, तर मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याचा अधिकार केवळ ‘नॉन-प्रॉफिट’ (नफा न कमावणाऱ्या) संस्थांपुरताच मर्यादित राहणार नाही, तर कंपनी कायदा २०१३ (Company Act 2013) अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या आणि नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनाही मेडिकल कॉलेज स्थापन करता येणार आहे. या मसुद्यावर ३० दिवसांच्या आत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
सध्या लागू असलेल्या नियमांनुसार, केवळ ‘सेक्शन ८’ (Section 8) कंपन्यांनाच मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी आहे. या अशा नॉन-प्रॉफिट कंपन्या असतात, ज्यांचे अतिरिक्त उत्पन्न केवळ संस्थेच्या विकासासाठी किंवा सामाजिक कार्यासाठीच खर्च केले जाऊ शकते. परंतु, प्रस्तावित सुधारणेनंतर कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही कंपनीला मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी मिळू शकणार आहे.
कंपन्यांना मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. २०१७ मध्ये तत्कालीन ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने (MCI) देखील नियमांमध्ये सुधारणा करून कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत नोंदणीकृत कंपन्यांना मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी दिली होती. त्याच वेळी ट्रस्ट आणि सोसायटीचे रूपांतर कंपनीत करण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता. मात्र, २०१९ मध्ये एनएमसीची (NMC) स्थापना झाल्यानंतर नवीन नियम लागू झाले आणि ही परवानगी पुन्हा एकदा केवळ सेक्शन ८ कंपन्यांपुरतीच मर्यादित करण्यात आली होती.
नॉन-प्रॉफिटच्या (नफा न कमावण्याच्या) अटीमुळे मोठ्या कंपन्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचे टाळतात, असा तर्क सरकारकडून दिला जात आहे. यासोबतच असेही सांगण्यात आले आहे की, अनेक संस्थांमध्ये नफा कमावण्याचे काम आधीपासूनच सुरू आहे, परंतु ते पारदर्शक पद्धतीने समोर येत नाही. अशा परिस्थितीत, कंपन्यांना कायदेशीररित्या परवानगी मिळाल्यामुळे ही व्यवस्था अधिक स्पष्ट होईल आणि सरकारला कराच्या स्वरूपात महसूलही मिळेल.
देशातील अनेक डीम्ड युनिव्हर्सिटी (Deemed Universities), मेडिकल कॉलेज हे ट्रस्ट आणि सोसायटीच्या अंतर्गत चालवले जातात, परंतु त्यांची फी खूप जास्त असते. या संस्थांच्या फीवर राज्यांचे थेट नियंत्रण नसते आणि यामध्ये कमी फी असलेल्या सरकारी कोट्यातील जागाही उपलब्ध नसतात. अशा परिस्थितीत, या नवीन प्रस्तावानंतर वैद्यकीय शिक्षणाच्या खर्चाबाबत नवीन वाद सुरू झाला आहे.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ आणि २००१ मधील आपल्या निकालांमध्ये म्हटले होते की, शिक्षणाचा व्यवसाय केला जाऊ शकत नाही आणि संस्थांना नफेखोरीची परवानगी नाही. मात्र, संस्थांना त्यांचा विस्तार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी रास्त नफा ठेवण्याची सूट देण्यात आली होती. वर्ष २००९ पर्यंत सरकारचीही हीच भूमिका होती की शिक्षण हे नफा कमावण्याचे माध्यम असू शकत नाही. तर २०१० मध्ये केंद्र सरकारने कंपन्यांना मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची परवानगी दिली होती, पण जर संस्थांनी शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले, तर त्यांची परवानगी मागे घेतली जाऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते.
H-1B Visa Update: अमेरिकेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्यांना झटका! व्हिसाचा कोटा पूर्ण, यंदा दुसरी लॉटरी नाही
