MPSC Revised Exam Scheme ( MPSC सुधारित परीक्षा योजना )
आयोगाने २० मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेची परीक्षा योजना प्रसिद्ध केली होती. या योजनेतील परिच्छेद १.१ मध्ये सहा संवर्गांचा समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, गट-क मधील ज्या संवर्गांसाठी आयोगाला मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे, अशा २१ संवर्गांचा आता परीक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या संवर्गांची यादी परिशिष्ट क्रमांक १ मध्ये देण्यात आली आहे.
समान शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या अन्य संवर्गांसाठी पूर्व परीक्षेच्या निकालापर्यंत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास, त्या संवर्गांचाही प्रस्तुत परीक्षा योजनेत समावेश झाल्याचे मानण्यात येणार आहे. विद्यमान तसेच नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांसाठी वयोमर्यादा २० मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या परीक्षा योजनेतील परिच्छेद ३.२ नुसार राहणार असून, शासनाच्या वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या निर्णयांनुसार त्यात बदल लागू राहतील.
पूर्व परीक्षेच्या निकाल प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. सामान्य शैक्षणिक अर्हता असलेल्या संवर्गांसाठी उमेदवारांनी अर्जात दिलेला विकल्प आणि भरावयाच्या अराखीव व आरक्षित पदांच्या एकूण संख्येच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची संख्या निश्चित केली जाणार आहे. त्यानुसार सामाईक पूर्व परीक्षेतील गुणांच्या आधारे एकत्रित निकाल जाहीर करण्यात येईल. विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या संवर्गांसाठी मात्र स्वतंत्र निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
मुख्य परीक्षेच्या स्वरूपातही बदल करण्यात आला आहे. सामान्य शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या गट-क सेवेतील प्रशासकीय संवर्गांसाठी विहित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार संयुक्त मुख्य परीक्षा घेण्यात येईल. विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या तसेच नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या संवर्गांसाठी स्वतंत्र मुख्य परीक्षा आयोजित करण्यात येणार आहे.
एकापेक्षा अधिक संवर्गांसाठी एकच सामाईक मुख्य परीक्षा घेण्यात येत असल्यास, उमेदवारांकडून आवश्यकतेनुसार संवर्ग अथवा सेवेचा विकल्प आणि पसंतीक्रम घेण्यात येईल. तसेच प्रतीक्षा यादीसंदर्भातील तरतुदीतही सुधारणा करण्यात आली आहे.
परीक्षा योजनेतील इतर अटी व शर्तींमध्ये काही बदल झाल्यास त्याची माहिती आयोगाच्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येईल,असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
