सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यातील एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये, ही राज्य शासनाची ठाम भूमिका आहे. मुक्त शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणता येईल. विशेषतः मुली आणि महिलांना शिक्षणाची नवी संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील मुक्त शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने Educate Girls या संस्थेसोबत नुकताच सामंजस्य करार केला आहे. हा करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच शालेय शिक्षण मंत्री Dadaji Bhuse यांच्या पुढाकाराने करण्यात आला. या करारामुळे औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेतून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना लवचिक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.
राज्यात प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शासन सातत्याने विविध उपाययोजना करत आहे. त्याचाच भाग म्हणून पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या खासगी संस्थांची नोंदणी बंधनकारक करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. पूर्वप्राथमिक ते माध्यमिक शिक्षणापर्यंत विद्यार्थ्यांची संख्या टिकून राहावी यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबविले जात आहेत. तरीही काही विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक किंवा इतर कारणांमुळे शिक्षणापासून दूर राहतात. अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुक्त शिक्षण प्रणाली महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेषतः मुली आणि महिलांच्या शिक्षणावर भर देण्याची गरज अधोरेखित केली. शिक्षण अर्धवट राहिलेल्या मुलींना पुन्हा शिक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी या कराराचा मोठा फायदा होणार आहे. ग्रामीण तसेच सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचविण्यासाठी विविध जनजागृती मोहिमा राबविण्याचीही योजना आहे.
‘एज्युकेट गर्ल्स’ ही संस्था मुलींच्या शिक्षणासाठी उल्लेखनीय कार्य करत आहे. या संस्थेला आशियातील प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या Ramon Magsaysay Award या सन्मानानेही गौरविण्यात आले आहे. संस्थेच्या अनुभवाचा लाभ राज्यातील मुक्त शिक्षण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी होणार आहे. या भागीदारी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मुक्त शाळा मंडळाला सहाय्य करण्यासाठी विशेष ‘टेक्निकल असिस्टन्स युनिट’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या युनिटच्या माध्यमातून शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची ओळख पटविणे, त्यांच्यापर्यंत शिक्षणाच्या संधी पोहोचविणे आणि त्यांना पुन्हा शिक्षणात सहभागी करून घेण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जातील. तसेच दहावी आणि बारावीचे शिक्षण पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त शिक्षण प्रणालीद्वारे शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.
या उपक्रमात विशेषतः मुली, महिला विद्यार्थी तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांवर भर दिला जाणार आहे. मुक्त शिक्षण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण पद्धती, डिजिटल संसाधने आणि आधुनिक शैक्षणिक साधनांचा वापर करण्यावरही भर दिला जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना लवचिक आणि सुलभ पद्धतीने शिक्षण घेता येणार आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांना विविध शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलती तसेच कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांशी जोडण्याचे प्रयत्नही केले जाणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होईल आणि त्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल. राज्यातील शिक्षणव्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक करण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
