SINGLE TEACHER SCHOOLS: देशातील १ लाखाहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर, शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालात मोठी खळबळ

SINGLE TEACHER SCHOOLS: UDISE+ च्या ताज्या अहवालानुसार देशातील तब्बल १ लाखाहून अधिक शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरोशावर सुरू आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि झारखंड आघाडीवर असून २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर याचा थेट परिणाम होत आहे.

SINGLE TEACHER SCHOOLS: भारताच्या शालेय शिक्षण व्यवस्थेबाबत एक अत्यंत चिंताजनक आणि थक्क करणारा सरकारी अहवाल समोर आला आहे. केंद्रीय शिक्षण संसदेत सादर करण्यात आलेल्या UDISE+ च्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील तब्बल १,००,८४३ शाळा आजही केवळ एकाच शिक्षकाच्या भरोशावर चालत आहेत. सरकारी, अनुदानित आणि काही खाजगी शाळांचाही यामध्ये समावेश आहे.

या एकल-शिक्षक शाळांमध्ये प्रशासकीय कामे सांभाळणे, मुलांची उपस्थिती नोंदवणे आणि पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या सर्व वर्गांना एकाच वेळी शिकवण्याची संपूर्ण जबाबदारी एकाच व्यक्तीवर असते. जरी मागील शैक्षणिक वर्षाच्या तुलनेत या संख्येत ३,२८२ शाळांची (किंवा सुमारे ३ टक्के) घट झाली असली, तरीही हा आकडा लाखापार असणे शिक्षण धोरणाच्या दृष्टीने एक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.

CRPF Sports Quota Bharti: खेळाडूंसाठी सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी!; CRPF मध्ये ५२१ पदांसाठी भरती जाहीर; असा करा अर्ज

राज्यांची स्थिती काय?

राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, दक्षिण भारतातील आंध्र प्रदेश राज्य या यादीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. एकट्या आंध्र प्रदेशमध्ये तब्बल १६,३५७ शाळांमध्ये केवळ एकच शिक्षक तैनात आहे, जे देशभरातील एकूण प्रमाणाच्या १६ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यानंतर दुसऱ्या स्थानी झारखंड (९,८२७ शाळा) आणि तिसऱ्या स्थानी महाराष्ट्र (९,९६९ शाळा) येतो. याशिवाय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागांतही अशा शाळांची संख्या बऱ्यापैकी मोठी आहे.

CA Course Fees 2026: CA होण्यासाठी एकूण किती खर्च येतो? फाऊंडेशनपासून फायनलपर्यंतचे संपूर्ण फी स्ट्रक्चर वाचा एका क्लिकवर

लाखों मुलांच्या भवितव्यावर थेट परिणाम

या शाळांमध्ये जवळपास २९ लाखांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. बालकांच्या शिक्षणाचा अधिकार कायद्यानुसार प्राथमिक स्तरावर दर ३० मुलांमागे आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर दर ३५ मुलांमागे एक शिक्षक असणे अनिवार्य आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक बदल्या आणि नियुक्त्यांमधील त्रुटींमुळे तळागाळातील विद्यार्थ्यांना दर्जात्मक शिक्षण मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

सरकारचे प्रयत्न

या समस्येवर मात करण्यासाठी शिक्षण मंत्रालयाकडून ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अत्यंत कमी किंवा शून्य आहे, त्यांना नजीकच्या मोठ्या शाळांमध्ये विलीन (मर्जर) केले जात आहे. तसेच दुर्गम भागातील शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षक पुन्हा नियुक्त करण्याचे धोरण राबवले जात आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळू शकेल.