Career News : अल्पसंख्याक विकास विभागाचे निर्देश! ‘विद्यार्थ्यांकडून ‘या’ गोष्टीची सक्ती करू नये’
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र किंवा दाखल्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिले आहेत.
राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकडून वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र किंवा दाखल्याची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने दिले आहेत. शासनाने विहित केलेले वैध पुरावे ग्राह्य धरून विद्यार्थ्यांना तात्काळ प्रवेश देण्यास सांगितले असून, केवळ प्रमाणपत्राच्या अभावी कोणताही पात्र विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सर्व शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, झोराष्ट्रीयन (पारसी), जैन आणि ज्यु या सात धार्मिक समुदायांना अल्पसंख्याक म्हणून मान्यता दिली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून या समुदायातील व्यक्तींना स्वतंत्र वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. सध्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना काही शैक्षणिक संस्थांकडून अशा प्रमाणपत्राची मागणी केली जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने ही स्पष्टता देण्यात आली आहे.
१ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार शाळा सोडल्याचा दाखला (एलसी), प्रवेश नोंदवही किंवा शालेय अभिलेखातील धर्म अथवा मातृभाषेची नोंद, संबंधित धर्मप्रमुख किंवा नोंदणीकृत संस्थेचे प्रमाणपत्र (उदा. बाप्तिस्मा किंवा दीक्षा प्रमाणपत्र) अथवा पालकांचे शपथपत्र यापैकी कोणताही एक पुरावा अल्पसंख्याक असल्याचा वैध पुरावा म्हणून स्वीकारावा, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन तसेच आयुर्वेद संचालनालयांना २१ जुलै २०२६ रोजी पुन्हा सूचना देण्यात आल्या आहेत. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या सचिव डॉ. माधवी खोडे चवरे यांनी सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांनी शासनाच्या आदेशांचे पालन करून कोणताही पात्र अल्पसंख्याक विद्यार्थी केवळ वैयक्तिक प्रमाणपत्र नसल्यामुळे प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.
Web Title: Students should not be compelled to provide a minority certificate
.png "Videos"){kind=small}
