फोटो सौजन्य - Social Media
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षक पदस्थापनासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील शिक्षक भरती, पदस्थापना, बदली तसेच शिक्षकांच्या गुणवत्ता तपासणी व बौद्धिक चाचण्या यांसारख्या सर्व प्रक्रिया आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, वेग आणि कार्यक्षमता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
आतापर्यंत शिक्षक पदस्थापनेशी संबंधित कामकाजाची जबाबदारी शिक्षण आयुक्त (पुणे) कार्यालयाकडे होती. हे कार्यालय शालेय शिक्षण विभागाचे क्षेत्रीय स्तरावरील प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय असून, मागील काही वर्षांत शिक्षक पदस्थापनेशी निगडित विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमुळे या कार्यालयावर मोठा आर्थिक तसेच मनुष्यबळाचा ताण येत होता. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने २०१७ पासून राज्यभरात ‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून शिक्षक पदस्थापना व बौद्धिक चाचण्या घेण्यास सुरुवात केली होती.
मात्र, पवित्र पोर्टलद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. अर्ज प्रक्रियेत होणारे अडथळे, माहिती अपलोड व पडताळणीतील विलंब, तसेच संपूर्ण प्रक्रियेसाठी लागणारा मोठा वेळ यामुळे उमेदवारांमध्ये असंतोष वाढत होता. काही प्रकरणांत व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे शिक्षक पदस्थापना वेळेत न होण्याचे प्रकारही समोर आले होते. परिणामी, शिक्षण व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम होत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली.
या सर्व बाबी लक्षात घेऊन शिक्षक पदस्थापनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने शासनाने संपूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य परीक्षा परिषदेला परीक्षा आयोजन, मूल्यांकन आणि गुणवत्ता तपासणीचा मोठा अनुभव असल्याने या बदलाचा फायदा उमेदवार तसेच प्रशासनाला होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने एक सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून राज्यस्तरावरील शिक्षक पदभरतीशी संबंधित महत्त्वाचे तसेच अन्य धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यक निर्णय घेऊन शासनास शिफारसी करण्यात येणार आहेत.
या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे शिक्षण आयुक्त काम पाहतील. समितीमध्ये राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक तसेच माध्यमिक शिक्षण संचालक यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या नव्या व्यवस्थेमुळे शिक्षक भरती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल, तसेच पात्र उमेदवारांना वेळेत संधी मिळेल, अशी अपेक्षा शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
