UNESCO Report Girl Education: देशाची प्रगती होतेय, मग अजूनही मुली १२वीपर्यंत का पोहोचत नाहीत? युनेस्कोचा अहवाल जाहीर

UNESCO Report Girl Education: युनेस्कोच्या अहवालानुसार ग्रामीण भारतात १२वीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या १०० मुलांमागे मुलींची संख्या केवळ ५९ आहे. मुलींच्या शिक्षणातील हे आव्हान आणि रिपोर्टमधील महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या.

UNESCO Report Girl Education: मागील २५ वर्षांत भारतातील शालेय शिक्षणामध्ये मुले आणि मुली यांच्यातील दरी कमी करण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती झाली आहे. मात्र, आजही ग्रामीण भागात मुलींसाठी १२ वीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करणे मोठे आव्हान असल्याचे एका नवीन अहवालातून समोर आले आहे.

यूनेस्कोच्या (UNESCO) अहवालानुसार, ग्रामीण भारतात उच्च माध्यमिक शिक्षण (११ वी आणि १२ वी) पूर्ण करणाऱ्या दर १०० मुलांमागे मुलींची संख्या केवळ ५९ आहे. याउलट, शहरी भागात शिक्षण पूर्ण करण्याच्या बाबतीत मुले आणि मुली जवळपास समान पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

३१ निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमधील लैंगिक असमानतेचा अभ्यास करणाऱ्या या रिपोर्टमध्ये, भारताने दीर्घकाळात मुलींच्या शिक्षणातील सुरुवातीच्या त्रुटी मोठ्या प्रमाणावर दूर केल्याचे म्हटले आहे. तथापि, या प्रगतीचा लाभ सर्व घटकांपर्यंत समान रीतीने पोहोचलेला नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांमधील मुलींना अद्यापही शिक्षण सुरू ठेवण्यात अडचणी येत आहेत.

CBSE Board Exam 2027: १०वी-१२वीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक लवकरच होणार जाहीर; ‘या’ तारखेपासून परीक्षा?

ग्रामीण भागात शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण जास्त

भारताचा समायोजित जेंडर पॅरिटी इंडेक्स (GPI) एकूण ०.८९ नोंदवला गेला आहे, ज्यामध्ये ग्रामीण भागात हा आकडा ०.५९ आणि शहरी भागात १.० इतका आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात आजही १२ वीपर्यंत टिकून राहणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी आहे. विशेषतः किशोरावस्था गाठल्यानंतर ग्रामीण भागातील मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण चिंताजनक आहे. एएसईआर २०२४ च्या अहवालानुसार, १५ ते १६ वयोगटातील ८.१% मुली शाळेत नोंदणीकृत नव्हत्या. याशिवाय, गरिबी आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे मुले आणि मुलींच्या शिक्षणातील अंतर वाढताना दिसते.

Yuvraj Disale awarded: क्रीडा क्षेत्रातील योगदानाला मिळाली पावती! युवराज दिसले यांना ‘शरद क्रीडा गौरव पुरस्कार’ प्रदान

पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेणाऱ्यांची संस्था जास्त

लहान मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाबाबतही या रिपोर्टमध्ये महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. भारतात ५ वर्षांमधील ५१% मुले थेट पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेत आहेत, जी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या नियमांनुसार कमी वयाची मानली जातात. काही राज्यांमध्ये प्री-प्राइमरी स्तरावर चांगली परिस्थिती असली, तरी एकूणच ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अधिक धोरणात्मक प्रयत्नांची गरज आहे.