OPT Fees Proposal
US OPT Fee Proposal: अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय आणि इतर परदेशी विद्यार्थ्यांची चिंता वाढवणारा एक प्रस्ताव समोर आला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाकडून ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’ (Optional Practical Training – OPT) साठी १ लाख डॉलर्स म्हणजेच सुमारे ९६ लाख रुपयांच्या शुल्काचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. अहवालानुसार, या प्रस्तावाला व्हाईट हाऊसच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत मंजुरी मिळाली असून, लवकरच तो नियम म्हणून लागू केला जाऊ शकतो. मात्र, हे शुल्क नेमके कोणी भरायचे, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
OPT हा अमेरिकेत शिकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्रात प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव मिळवण्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. यांतर्गत पात्र विद्यार्थी तात्पुरत्या स्वरूपात काम करू शकतात. सामान्यतः विद्यार्थ्यांना १२ महिन्यांचा OPT कालावधी मिळतो. तर STEM (सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथ्स) क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त २४ महिन्यांची मुदतवाढ मिळते. अशा प्रकारे STEM ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांना एकूण ३ वर्षे अमेरिकेत काम करण्याची संधी मिळते.
OPT ला अमेरिकेतील शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार-आधारित व्हिसा प्रणालीमधील एक मुख्य दुवा मानला जातो. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी OPT दरम्यान अमेरिकन कंपन्यांमध्ये काम करून अनुभव मिळवतात. याच काळात एम्प्लॉयर भविष्यात त्यांच्यासाठी H-1B सारख्या वर्क व्हिसाची प्रक्रिया सुरू करू शकतो. त्यामुळे अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण करून करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी OPT अतिशय महत्त्वाचा असतो.
मागील वर्षाच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ३ लाख परदेशी विद्यार्थ्यांकडे OPT द्वारे अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी होती. यात उच्च शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांचा मोठा भरणा आहे. त्यामुळे अशा मोठ्या शुल्काचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांवरच नव्हे, तर तेथील विद्यापीठे आणि अमेरिकन कंपन्यांवरही पडू शकतो.
धोरण विश्लेषक सॅम पीक (Sam Peak) यांच्या मते, जर हे शुल्क विद्यापीठांना भरावे लागले, तर एखाद्या बाहेरील किंवा अनोळखी कंपनीशी जोडलेल्या विद्यार्थ्याचे शुल्क उचलणे विद्यापीठांसाठी व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य होईल. अंतिम नियम आल्यानंतरच याबाबतची वास्तविक माहिती स्पष्ट होईल.
भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी OPT हा अमेरिकेत नोकरी सुरू करण्याचा सर्वात मुख्य मार्ग आहे. याच्या माध्यमातून विद्यार्थी अमेरिकन कंपन्यांमध्ये काम करतात आणि पुढे H-1B व्हिसा स्पॉन्सरशिपची अपेक्षा ठेवतात. जर १ लाख डॉलर्सचा हा खर्च प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थ्यांवर आला, तर अमेरिकेत शिक्षण घेतल्यानंतर काम करणे बहुतांश विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महागडे ठरेल.
एमबीए करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; CAT 2026 ची अर्ज प्रक्रिया आज संपणार!
‘इंडियन अमेरिकन ॲडव्होकेसी कौन्सिल’चे सह-संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या मते, जर विद्यापीठांवर या खर्चाचा भार आला, तर ते आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी करण्याचा विचार करू शकतात. याचा फटका विशेषतः STEM अभ्यासक्रमांना बसण्याची शक्यता आहे.
हा नियम लागू झाल्यास आणि त्याचा आर्थिक भार विद्यार्थी, विद्यापीठे किंवा कंपन्यांवर पडल्यास, अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सरकार अंतिम नियम, अटी आणि देयकाची जबाबदारी स्पष्ट करेल, तेव्हाच याच्या अंतिम प्रभावाचा अंदाज बांधता येईल.
.png "Videos"){kind=small}
