फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
याच पार्श्वभूमीवर डेन्मार्क, फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन आणि ग्रीससह १२ युरोपीय देशांनी युरोपियन युनियनने आर्क्टिकमध्ये आपली उपस्थिती आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करावी, अशी मागणी केली आहे.
आर्क्टिकमध्ये रशियाची लष्करी आणि रणनीतिक उपस्थिती मोठी आहे. या प्रदेशात रशियाने लष्करी तळ, पायाभूत सुविधा आणि समुद्री मार्गांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे युरोपियन देशांना आपल्या उत्तरेकडील सुरक्षेबाबत नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आर्क्टिकचे महत्त्व केवळ लष्करी दृष्टिकोनातून नाही. बर्फ वितळल्यामुळे या भागातील समुद्री मार्ग अधिक काळ वापरण्याची शक्यता वाढत आहे. त्याचबरोबर तेल, वायू आणि विविध खनिज संसाधनांमुळेही आर्क्टिकवर जगातील मोठ्या शक्तींची नजर आहे. त्यामुळे भविष्यात या प्रदेशातील आर्थिक आणि सामरिक स्पर्धा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
आर्क्टिकमधील ग्रीनलँडचा मुद्दा या संपूर्ण समीकरणात अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडच्या रणनीतिक महत्त्वावर सातत्याने भर दिला आहे. ग्रीनलँड डेन्मार्कच्या स्वायत्त नियंत्रणाखाली असल्याने अमेरिकेच्या भूमिकेमुळे युरोपमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
ग्रीनलँडचे भौगोलिक स्थान अमेरिका, युरोप आणि आर्क्टिकमधील समुद्री मार्गांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भविष्यातील खनिज संपत्ती, नवीन व्यापार मार्ग आणि लष्करी हालचाली यामुळे या बेटाचे महत्त्व आणखी वाढू शकते. त्यामुळे युरोपला आर्क्टिकमध्ये आपला प्रभाव कायम ठेवण्याची गरज जाणवत आहे.
फिनलंडमध्ये झालेल्या चर्चांमध्ये आर्क्टिकच्या सुरक्षेला युरोपच्या व्यापक सुरक्षेशी जोडण्यावर भर देण्यात आला. १२ देशांनी EUने या प्रदेशात अधिक सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, पर्यावरण, व्यापार आणि स्थानिक समुदायांच्या विकासावर अधिक लक्ष देण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
आर्क्टिकमध्ये युरोपची उपस्थिती वाढवणे म्हणजे केवळ सैन्य तैनात करणे नव्हे, तर रणनीतिक भागीदारी, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक गुंतवणूक वाढवणेही आहे. त्यामुळे पुढील काळात आर्क्टिकमध्ये अमेरिका, रशिया आणि युरोप यांच्यातील स्पर्धा अधिक रंगण्याची शक्यता आहे. बर्फाचा हा प्रदेश आता महासत्तांच्या पॉवर गेमचा नवा रंगमंच बनताना दिसत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
