महाळुंगेतील भूखंड वाद तापला, दोन्ही बिल्डरांकडून परस्परांवर आरोप; नेमकं काय घडलं?

पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महाळुंगे येथील वादग्रस्त भूखंडाच्या मालकी आणि ताब्यावरून दोन बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये जोरदार वाद सुरु आहे.

पुणे : पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महाळुंगे येथील वादग्रस्त भूखंडाच्या मालकी आणि ताब्यावरून दोन बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये जोरदार वाद सुरु आहे. या प्रकरणात पुणे येथील वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालयाने संबंधित भूखंडाबाबत सर्व पक्षांनी पुढील आदेशापर्यंत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील बावधन पोलीस दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेल्या परस्परविरोधी तक्रारींची चौकशी करत आहेत.

न्यायालयात फिर्यादी आणि प्रतिवादी या दोन्ही बाजूंकडून ‘जैसे थे’ आदेश कायम ठेवण्याबाबत अर्ज करण्यात आला होता. दोन्ही पक्षांची संमती लक्षात घेऊन न्यायालयाने संबंधित जागेची सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, तीर्थ रिअॅलिटीजने आपल्या तक्रारीत दावा केला आहे की, गुरुवारी सुमारे ५० जणांनी लोखंडी रॉड आणि इतर साहित्य घेऊन सर्व्हे क्रमांक ९/१० व लगतच्या भूखंडावर जबरदस्तीने प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी सीसीटीव्ही यंत्रणेची तोडफोड, जेसीबीच्या सहाय्याने काही संरचना पाडणे, साईट ऑफिसचे नुकसान, सुरक्षा रक्षकाला मारहाण आणि २५ हजार रुपयांची रोकड घेऊन गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अरुण वेणूनाथ खरडे पाटील, प्रसाद अरुण खरडे पाटील आणि इतर सुमारे ५० जणांविरुद्ध कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

तीर्थ रिअॅलिटीजने संबंधित जागेवरील कथित अतिक्रमण हटविणे, गुन्हा दाखल करणे, वापरण्यात आलेली वाहने जप्त करणे, सीसीटीव्ही व अन्य इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करणे, साक्षीदारांचे जबाब नोंदविणे तसेच प्रकल्प आणि कर्मचाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी पोलिसांकडे केली आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने हा प्रकार कर्मचाऱ्यांना धमकावून कायदेशीर मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला असून, तपास यंत्रणांवर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र, एम एस खरडे पाटील यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावत पोलिसांकडे प्रतितक्रार दाखल केली आहे. भागीदार प्रसाद अरुण खरडे पाटील यांनी संबंधित सुमारे १५ आर जागा नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे कायदेशीररित्या विकत घेतल्याचा दावा केला आहे. १२ जुलै २०२२ रोजी झालेली शासकीय मोजणी, ऐतिहासिक गुगल मॅप्स प्रतिमा तसेच १० ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा पीएमआरडीए झोनिंग प्रमाणपत्र या कागदपत्रांच्या आधारे मालकी सिद्ध होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

त्यांनी पुढे असा आरोप केला आहे की, बांधकामाच्या कामादरम्यान त्यांच्या भूखंडावरील कंपाउंड वॉल पाडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि त्यांच्या जागेत अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच, त्यांच्या महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांशी शिवीगाळ करण्यात आल्याचाही आरोप प्रतितक्रारीत करण्यात आला आहे. आपण कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण केले नसून केवळ कायदेशीर मालमत्तेचे संरक्षण करत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुरंदर विमानतळासाठी संमतीची पुन्हा मुदतवाढ; ‘या’ तारखेपर्यंत असणार अंतिम संधी

या प्रकरणात दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केले असले तरी त्यांची स्वतंत्र पडताळणी अद्याप झालेली नाही. संबंधित भूखंडाच्या मालकीबाबत न्यायालयाने अद्याप अंतिम निर्णय दिलेला नसून, बावधन पोलीस दोन्ही बाजूंकडील कागदपत्रे, पुरावे आणि तक्रारींची तपासणी करत आहेत. पुढील कारवाई तपासाच्या निष्कर्षावर अवलंबून राहणार आहे.