मुंबई: गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण: महाराष्ट्रातील बुद्धिवादी गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन मंजूर केला आहे. 2015 मध्ये गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली. या प्रकरणात आरोपींनी जामीन अर्ज दाखल केला होता. या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असेही आरोपीच्या याचिकेत म्हटले होते.
कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गोविंद पानसरे यांची 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापूर येथील त्यांच्या राहत्या घरी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. यानंतर, राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. दुसरीकडे, कर्नाटकात पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा खुलासा होईपर्यंत या प्रकरणातील तपासात कोणतेही यश येत नव्हते. कर्नाटक एटीएसने महाराष्ट्रात येऊन गौरी लंकेश प्रकरणातील आरोपींना अटक केल्यानंतर दाभोलकर-पानसरे हत्या प्रकरणात एकच आरोपी असल्याचे समोर आले.
Delhi Assembly Election: भाजपला धक्का; निवडणुकीच्या तोंडावरच बड्या नेत्याने सोडली साथ
न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांच्या एकल खंडपीठाने सचिन अंदुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, अमित बद्दी, भरत कुरणे आणि वासुदेव सूर्यवंशी या सहा आरोपींचा जामीन अर्ज मंजूर केला. 2018 ते 2019 दरम्यान या सर्वांना वेगवेगळ्या तारखांना अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून हे सर्वजण तुरुंगात आहे. सहा आरोपींना दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागल्याने मी त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर करत आहे. तसेच दुसरे आरोपी वीरेंद्रसिंह तावडे यांच्या जामीन अर्जावर स्वतंत्रपणे सुनावणी करणार असल्याचे न्या. किलोर यांनी स्पष्ट केले.
16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कोल्हापूर येथील सम्राट नगर भागात मॉर्निंग वॉकवरून घरी परतत असताना, दोन मोटारसायकलस्वारांनी गोविंद पानसरे यांच्यावर अनेक गोळ्या झाडल्या आणि फरार झाले. सुरुवातीला, कोल्हापूरमधील राजारामपुरी पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत होते. नंतर या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (सीआयडी) यांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) वर्ग करण्यात आला.
तासगाव पोलिसांकडून सराईत चोरट्यास अटक; 25 लाखांचा मुद्देमाल केला जप्त
तीन-चार वर्षे उलटली तरी या गोविंद पानसरे- नरेंद्र दाभोळकर आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्या प्रकऱणातील आरोपींचा शोध घेण्यात यश येत नव्हते. त्यामुळे पानसरे यांच्या कुटुंबाने हे प्रकरण दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (एटीएस) हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणात कोणतीही प्रगती किंवा यश न आल्याने आणि या प्रकरणातील दोन शूटर अजूनही फरार असल्याने, 3 ऑगस्ट 2022 रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे हस्तांतरित केला.
उच्च न्यायालय या प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेवून होते, परंतु या महिन्याच्या सुरुवातीला न्यायालयाने असे सुरू ठेवणार नसल्याचे सांगितले. तसेच. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने करून दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
.png "Videos"){kind=small}
