Bombay High Court: ऑपरेशन सिंदूर सोशल मीडिया पोस्ट प्रकरण: बॉम्बे हाईकोर्टकडून पुण्याच्या विद्यार्थिनीची FIRमधून सुटका

Bombay High Court: ९ मे २०२५ रोजी पुणे शहरातील कोंढवा पोलीस ठाण्यात या विद्यार्थिनीविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ७ मे २०२५ रोजी गस्तीवर असताना एका पोलीस हवलदाराने ही सोशल मीडिया पोस्ट पाहिली.

• ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आक्षेपार्ह पोस्ट  प्रकरणात पुण्यातील विद्यार्थिनीवरील FIR रद्द
• बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या पिठाचा २७ ऑक्टोबर रोजी आदेश
• विद्यार्थिनी मूळ लेखिका नव्हती आणि २ तासांत पोस्ट डिलीट करून मागितली होती माफी

Bombay High Court:  ऑपरेशन सिंदूरच्या संदर्भातील एक सोशल मीडिया पोस्ट फेरशेअर (पुन्हा शेअर) केल्याप्रकरणी बॉम्बे हाईकोर्टाने पुणे येथील अभियांत्रिकी विद्यार्थिनी खदीजा शहाबुद्दीन शेख हिच्याविरुद्ध दाखल असलेली एफआयआर (FIR) रद्द केली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ एखादी पोस्ट आक्षेपार्ह वाटणे म्हणजे फौजदारी कारवाईसाठी पुरेसे नाही, तर त्यामागे कायद्यानुसार आवश्यक असलेले गुन्हेगारी कृत्य किंवा हेतू असणे गरजेचे आहे.

न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांच्या पिठाने २७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की, संबंधित विद्यार्थिनी त्या मूळ पोस्टची लेखिका नव्हती. तिने दुसऱ्या व्यक्तीची पोस्ट इन्स्टाग्रामवर शेअर केली होती आणि अवघ्या दोन तासांच्या आत ती डिलीट (कमी) केली होती. तसेच, या प्रकरणी तिने सार्वजनिक दिलगिरी व्यक्त करत माफीही मागितली होती.

Maharashtra School Textbooks: शालेय अभ्यासक्रमात ऐतिहासिक बदल; इयत्ता ६ वीच्या पुस्तकांमधून काय हटवले?

काय होता नेमका वाद?

९ मे २०२५ रोजी पुणे शहरातील कोंढवा पोलीस ठाण्यात या विद्यार्थिनीविरोधात एफआयआर नोंदवण्यात आली होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ७ मे २०२५ रोजी गस्तीवर असताना एका पोलीस हवलदाराने ही सोशल मीडिया पोस्ट पाहिली. भारत-पाकिस्तान युद्धाशी संबंधित ही पोस्ट धार्मिक भावना दुखावणारी आणि समाजात तेढ निर्माण करणारी असल्याचा आरोप पोलिसांकडून करण्यात आला होता.

 

वकिलांचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे निरीक्षण

विद्यार्थिनीच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, तिने ही पोस्ट स्वतः तयार केलेली नाही आणि ती तातडीने हटवून माफीही मागितली होती. तिच्यावर यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारीचा रेकॉर्ड नाही. विनाकारण सुरू असलेल्या या फौजदारी कारवाईमुळे तिच्या उज्ज्वल करिअरवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

दुसरीकडे, राज्य सरकारचे वकील अमित पालकर यांनी एफआयआर रद्द करण्यास विरोध करत युक्तिवाद केला की, पोस्ट दुसऱ्याची असली तरी ती पुन्हा शेअर केल्यामुळे तिचा प्रसार होतो आणि धार्मिक भावना दुखावू शकतात. केवळ पोस्ट डिलीट केल्याने किंवा माफी मागितल्याने फौजदारी जबाबदारी संपत नाही.

Mumbai News: मेट्रो-रेल्वेनंतर आता रिक्षा, टॅक्सीही एका ॲपवर; एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय

दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोस्टमुळे केवळ रोष किंवा असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता फौजदारी खटला चालवण्यासाठी पुरेशी ठरत नाही. कायद्यातील कलमांनुसार गुन्ह्याचे आवश्यक घटक असणे अनिवार्य आहे.

तरुणाईच्या भविष्याचा विचार

न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, विद्यार्थिनीने पोस्ट हटवल्यानंतर ती पुढे पसरवली नाही आणि धार्मिक वैमनस्य पसरवण्याचा कोणताही सुनियोजित प्रयत्न केल्याचे समोर आलेले नाही. विद्यार्थिनीचे तरुण वय आणि तिचे भविष्य लक्षात घेता, योग्य पुराव्यांच्या अभावी अनवधानाने झालेल्या कृत्याला जाणीवयुक्त गुन्हेगारी कृत्य मानले जाऊ शकत नाही. खटला आणि शिक्षेचा उद्देश हा सुधारणा करणे असावा, केवळ शिक्षा देणे नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.या सर्व बारांचा विचार करत बॉम्बे हाईकोर्टाने कोंढवा पोलीस ठाण्यातील एफआयआर क्रमांक ३८०/२०२५ रद्द करत विद्यार्थिनीची याचिका मंजूर केली आहे.