Marathi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • निवडणूक
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • व्यापार
  • लाइफ स्टाइल
  • व्हायरल
  • नवराष्ट्र विशेष
  • करिअर
  • फोटो
  • व्हिडिओ गॅलरी
  • वेबस्टोरीज़
  • ऑटोमोबाइल
  • विज्ञान तंत्रज्ञान
  • शुक्र, 20 नोव्हेंबर 2026 ई-पेपर
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • महाराष्ट्र
  • राजकारण
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • लाइफ स्टाइल
  • क्रीडा
  • क्राईम
  • अन्य
    • विदेश
    • नवराष्ट्र विशेष
    • मनोरंजन
    • अन्य
      • व्यापार
      • टेक
      • वेब स्टोरीज
      • व्हायरल
      • करिअर
      • धर्म
      • ऑटोमोबाइल
      • फोटो
      • व्हिडिओ
      • सिनेमा
  • देश
  • शॉर्ट न्यूज़
  • राजकारण
  • महाराष्ट्र
  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • क्रीडा
  • वर्ल्ड
  • क्राईम
  • मनोरंजन
  • लाइफ स्टाइल
  • धर्म
  • व्हायरल
  • व्हिडिओ
  • वेब स्टोरीज़
  • फोटो
In Trends:
  • Maharastra Politics |
  • India Vs New Zealand |
  • Under 19 Asia Cup |
  • bigg boss 20
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Tribal Department Scam: आदिवासी विकास विभागातील घोटाळा कुणाच्या आशीर्वादाने?

Tribal Department Scam: योजनेतील अनेक शाळांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा नसतानाही श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचे कॅगच्या तपासणीत निदर्शनास आले. काही शाळांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हमीच्या आधारे श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

  • By anuradha sagar
Updated On: Sep 21, 2026 | 12:16 PM
CAG Audit Tribal Department, Maharashtra Tribal Development News

CAG Audit Tribal Department, Maharashtra Tribal Development News

Follow Us
Follow Us:
  • आदिवासी विकास विभागाच्या नामांकित इंग्रजी शाळा प्रवेश योजनेत कॅगने उघड केली गंभीर अनियमितता
  • नियम डावलून २६ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना देण्यात आली बेकायदेशीर श्रेणीवाढ
  • प्रधान सचिवांनी १८, तर उपसचिवांनी ४ शाळांची श्रेणी स्वतःच्या अधिकारात वाढवली
Tribal Department Scam: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि निवासी सुविधांबाबत राज्यात आंदोलने सुरू असतानाच आदिवासी विकास विभागाच्या आणखी एका योजनेतील अनियमितता समोर आली आहे. अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेत नियमबाह्य पद्धतीने शाळांची श्रेणीवाढ करण्यात आल्याचे कॅगच्या लेखापरीक्षणात समोर आले आहे. या प्रकरणात विभागाच्या कारभारावर कॅगने गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.

२६ शाळांना समितीच्या मंजुरीशिवाय श्रेणीवाढ

२०१० मध्ये आदिवासी विकास विभागाने ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत नामांकित खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. शाळांची कामगिरी आणि सुविधांच्या आधारे त्यांची ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा श्रेणींमध्ये विभागणी केली जाते आणि त्यानुसार विद्यार्थ्यांमागे प्रतिवर्षी अनुदान दिले जाते.

Ganesh Festival 2026: गणपतीनंतर चाकरमान्यांचा परतीचा प्रवास धक्का धक्कीचा; रेल्वे फुल्ल, एसटी आरक्षणासाठीही धावपळ

कॅगच्या निरीक्षणानुसार, शाळांची मान्यता, प्रवेश आणि श्रेणी निश्चित करण्यासाठी सचिवस्तरीय समिती असतानाही विभागाने २६ शाळांना आपल्या निर्धारित प्रक्रियेच्या विरोधात जाऊन श्रेणीवाढ दिली. यापैकी १८ शाळांची श्रेणी प्रधान सचिवांनी, चार शाळांची श्रेणी उपसचिवांनी वाढवली. उर्वरित चार शाळांची श्रेणी कोणी वाढवली, याची माहिती विभागाच्या अभिलेखांमध्ये उपलब्ध नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

श्रेणीवाढीनंतर विद्यार्थ्यांमागे अतिरिक्त अनुदान

श्रेणीवाढीमुळे संबंधित शाळांना विद्यार्थ्यांमागे २० हजार रुपये अधिक अनुदान मिळाले. कॅगच्या अहवालानुसार, या श्रेणीवाढीसाठी सचिवस्तरीय समितीची मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. तसेच शाळांच्या श्रेणीवाढीसाठी विभागाने निश्चित कार्यपद्धती अर्थात एसओपी तयार केली नसल्याचेही लेखापरीक्षणात आढळले.

कॅगने या योजनेतील निधी वितरणावरही आक्षेप घेतले आहेत. २०१८-१९ ते २०२३-२४ या कालावधीत योजनेवर ₹१,३९८.६२ कोटी खर्च झाले. त्यापैकी काही अनुदान अपात्र किंवा मंजुरी नसलेल्या संस्थांना दिल्याचेही ऑडिटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

Social Media: आली का पंचाईत! Facebook-Instagram झालं Down, अमेरिकेनंतर आता भारतातही

पायाभूत सुविधांवरही प्रश्नचिन्ह

योजनेतील अनेक शाळांकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा नसतानाही श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचे कॅगच्या तपासणीत निदर्शनास आले. काही शाळांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हमीच्या आधारे श्रेणीवाढ देण्यात आल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विलंब, शाळांची नियमित तपासणी न होणे आणि शिक्षकांच्या इंग्रजी भाषेच्या क्षमतेची अपेक्षित पद्धतीने परीक्षा न घेणे, अशा बाबींवरही कॅगने आक्षेप नोंदवले आहेत.

दरम्यान, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या निवासी शाळांमधील सुविधांबाबत राज्यात अलीकडेच आंदोलने झाली होती. त्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने नामांकित निवासी शाळांची तपासणी करून गंभीर त्रुटी आढळल्यास मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅगच्या अहवालातील निरीक्षणांमुळे आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

 

Web Title: Cag audit exposes irregularities in tribal development department school upgradation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News  only on Navarashtra.com

Published On: Sep 21, 2026 | 12:16 PM

Topics:  

  • Education Department

संबंधित बातम्या

Sinhgad Institutes: पुण्यातील सिंहगड संस्थेला मोठा धक्का; नवलेंच्या अडचणी वाढल्या? १३ शाळांवर प्रशासक नियुक्त
1

Sinhgad Institutes: पुण्यातील सिंहगड संस्थेला मोठा धक्का; नवलेंच्या अडचणी वाढल्या? १३ शाळांवर प्रशासक नियुक्त

Vacant Teacher Posts : सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांचा मोठा तुटवडा! देशभरात ३.५७ लाख पदे रिक्त; उत्तर प्रदेश आघाडीवर
2

Vacant Teacher Posts : सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांचा मोठा तुटवडा! देशभरात ३.५७ लाख पदे रिक्त; उत्तर प्रदेश आघाडीवर

Popular Sections

  • देश
  • विदेश
  • लाईफस्टाईल
  • मनोरंजन
  • क्रीडा
  • व्यापार
  • वेब स्टोरीज

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपूर
  • ठाणे
  • नाशिक
  • रत्नागिरी
  • पालघर
  • रायगड

More

  • धर्म
  • ऑटो
  • करिअर
  • व्हायरल
  • फोटो
  • नवराष्ट्र विशेष
  • टेक
  • व्हिडिओ

Follow Us On

Contact Us About Us Privacy Policy
Hindi News Epaper Marathi Epaper Hindi RSS Sitemap Author

© Copyright Navarashtra 2026 All rights reserved.